महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो भन्ने सिद्धान्त स्थापित हुँदाहुँदै नेपालले वर्षामा दुई हजार तीन सय ५० क्युसेक र हिउँदमा आठ सय क्युसेक पानी पाउने सन्धि भयो । जब कि भारतले कति पानी लग्ने भनेर सीमा तोकिएन । महाकालीमा वर्षामा दुई लाखसम्म र हिउँदमा १० हजार क्युसेक पानी बग्छ ।
यत्रो सन्धि हुँदा महाकालीको शिरको विषयमा कुनै निर्णय भएन । बरु असमान महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने तत्कालीन एमालेका नेता वामदेव गौतमले पार्टी विभाजन गर्नुपर्यो । तर, संसदीय निर्वाचनमा शून्य सिट आएपछि उनी पनि मूलधारमै फर्किए । २५ वर्षदेखि महाकाली सन्धि अलपत्र छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सालाई नेपालको निसान छापमा समेट्ने विधेयक संसद्बाट पारित गर्दै गर्दा सांसदहरूले अढाई दशकअघि गरिएको असमान महाकाली सन्धिबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् । त्यतिखेर सन्धि अनुमोदन गर्ने दल र तिनका नेतृत्वले माफी माग्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
‘सुगौली सन्धिमा नेपालले महाकाली नदीपश्चिमका भागको दाबी छाडेको हो । तर, महाकाली सन्धिमा ‘रेकग्नाइजिङ द्याट द महाकाली रिभर इज अ बाउन्ड्री रिभर अन द मेजर स्ट्रचेज बिटुइन द टु कन्ट्री अर्थात्, महाकाली नदीको अधिकांश भाग सीमानदी भएको उल्लेख गरियो । यसले सुगौली सन्धिले पाएको क्षेत्राधिकारभन्दा पछाडि धकेल्यो,’ संसद् बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले भने, ‘हामीले के गरेका रहेछौँ ? कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले अब जवाफ दिनुपर्यो । सुगौली सन्धिभन्दा पनि पछाडि हटेर राष्ट्रको अहित गरेको हो कि होइन ? त्यसका लागि हामी सबैले माफी किन नमाग्ने ? देश र जनतासँग यहाँहरूले माफी माग्नुपर्यो ।’
दक्षिणी सिमाना गण्डकमा बनेको बाँधबाट १८ लाख ५० हजार एकड सिँचाइ गर्ने नहर भारततर्पm बगिरहेको छ जसले बिहार र युपीमा हरियाली छ
तर, नेपालतर्फ भने जम्मा ४० हजार एकड सिँचाइ गर्ने सम्झौता भएकोमा २४ हजार एकडको मात्रै संरचना बनेको छ, त्यसमा पनि पानी छोडिएको छैन
यादवले मधेसी समुदायलाई ‘भारतीय धोती’ भनेर अपमानित गर्नेहरूले नै राष्ट्रघात गर्ने गरेको दाबी गरे । त्यस विषयमा पनि आत्मालोचना गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘राष्ट्रवादको नारा हामी दिन्छौँ, मधेसीहरूलाई गाली गर्छौँ, यिनीहरू भारतीय हुन्, धोती हुन् भन्छौँ, तर राष्ट्रघात आफैँ गर्छौँ भन्ने कुरा भन्नुपर्यो नि,’ यादवको भनाइ छ ।
जनता समाजवादी पार्टीकै सांसद राजेन्द्र महतोले पनि महाकाली सन्धि संसद्बाट कसरी पास भयो भन्ने विषयमा खोजी गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यो सन्धि कसरी भयो ? त्यसमा महाकालीको स्रोत कहाँ हो भन्ने क्लियर भएको भए हाम्रो जमिन मिचिन्थ्यो ? सन्धिमा किन प्रस्ट गरिएन ? त्यस्तो सन्धि कसले पारित गरायो । अझ पार्टी नै फुटाएर पारित गरियो । यस्ता राष्ट्रघातीको पर्दाफास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
महतोले राष्ट्रघातीहरूलाई टुँडिखेलमा लगेर झुन्ड्याउनुपर्ने बताए । ‘यो देशमा राष्ट्रघाती को–को हुन् पहिचान गर्नुपर्यो । देश बेचुवाहरू को–को हो ? ५८ वर्षअघि कालापानी क्षेत्र नेपालको नक्सामा थियो, पछि कुन देश बेचुवाले बेच्यो । त्यस्ता राष्ट्रघातीको पहिचान गरेर टुँडिखेलमा लगेर झुन्ड्याउनुपर्दैन ?’ उनले भने ।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘महाकाली नदीको अधिकांश भाग सीमानदी भनेर उल्लेख गरिएको छ । लिम्पियाधुरा काली नदीको उद्गम स्थल भनेर लेखिएको छैन, त्यसकारण महाकाली सन्धि नेपालको हितमा छैन । यो देशघाती हो । खारेज गर्न जरुरी छ,’ उनको भनाइ थियो ।
सत्तारुढ नेकपाका नेता विष्णु पौडेलले महाकाली नदीपश्चिममा पनि नेपालको भूमि रहेको बताए । महाकाली सन्धिमा अंकित अभिव्यक्तिलाई अन्यथा नलिन उनले आग्रह गरे । ‘यहाँ महाकाली सन्धिको पनि चर्चा भएको छ । महाकाली नदीदेखि पश्चिम पनि दोधारा–चाँदनी छ । त्यसकारण हामीले कुनै पनि प्रकारको द्विविधा राख्नुहुँदैन । अधिकांश भूभागमा महाकाली नदी सीमानदी हो भन्नुको अर्थ महाकाली नदीदेखि पूर्वमा भारतको भूभाग छ भन्ने होइन । महाकाली नदीपश्चिममा पनि नेपालको भूभाग छ भन्ने सच्याइलाई त्यहाँ अंकित गरिएको छ । त्यो सन्धिमा अंकित अभिव्यक्तिलाई पनि अन्यथा अर्थमा बुझ्नुहुँदैन,’ उनले भने ।
महाकाली सन्धि पारित हुँदादेखि नै विवादमा छ । सीमानदीमा बग्ने पानीमा दुई देशको बराबर हक हुनुपर्ने हो । तर, २५ वर्षअघि नेपाल सरकारले महाकाली नदीको पानी असमान ढंगले वितरण गर्ने गरी भारतसँग एकीकृत महाकाली सन्धि गर्यो । सन्धिमै ठगिएको नेपालले त्यसअनुसार पाउनुपर्ने पानी पनि अझै पाएको छैन ।
सन् १९२० मा चन्द्रशमशेरको पालामा शारदा बाँध बनाउँदा भएको सम्झौतामा नेपालले ‘केही पानी’ पाउने उल्लेख थियो । त्यसको ७६ वर्षपछि सन् १९९६ अर्थात् २९ माघ ०५२ मा भएको महाकाली सन्धिमा पनि पुरानै अपमान दोहो¥याउँदै नेपालले ‘केही पानी पाउने’ व्यवस्था गरियो । त्यसैले महाकाली नदीबाट भारतले १० हजार क्युसेक पानी लाँदा नेपालले १५० क्युसेक पानी पाइरहेको छ ।
सन्धिअनुसार नेपालले टनकपुर र शारदा ब्यारेजबाट सिँचाइका लागि हिउँदमा आठ सय र वर्षायाममा दुई हजार तीन सय ५० क्युसेक पानी पाउनुपर्ने हो । तर, अहिले शारदा ब्यारेजबाट मुस्किलले हिउँदमा एक सय ५० र वर्षायाममा ६ सय ५० क्युसेक पानी मात्र पाइरहेको छ ।
नेपालले शारदा ब्यारेजबाट हिउँदमा एक सय ५० र वर्षायाममा एक हजार क्युसेक, टनकपुर ब्यारेजबाट हिउँदमा तीन सय र वर्षायाममा एक हजार क्युसेक तथा दोधारा–चाँदनी (हालको महाकाली नगरपालिका) क्षेत्रको सिँचाइका लागि शारदा ब्यारेजबाट बाह्रै महिना तीन सय ५० क्युसेक पानी पाउनुपर्ने व्यवस्था सन्धिमा छ । तर, वनबासा क्षेत्रबाट हिउँदमा एक सय ५० र वर्षामा अधिकतम ६ सय ५० क्युसेक पानी मात्रै नेपालले पाइरहेको छ ।
टनकपुर ब्यारेजबाट पानी ल्याउन नेपाल र भारत दुवैले नहरको संरचना नै बनाएका छैनन् । जसले गर्दा सन्धि भएको झन्डै २६ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नेपालले पाउनुपर्ने पानी पाउन सकेको छैन । त्यस्तै, दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइका लागि शारदा ब्यारेजमा हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्मको एक हजार एक सय मिटर नहर निर्माणमा पनि भारतले उदासीनता देखाएको छ । यहाँबाट पाउनुपर्ने पानी पनि नेपालले पाएको छैन ।
भारतले भने महाकाली नदीबाट हिउँद र वर्षायाममा आफूलाई आवश्यक पानी निरन्तर लगिरहेको छ । शारदा ब्यारेजबाट हिउँदमा पनि कम्तीमा १० हजार क्युसेक पानी लगिरहेको छ । यो पानीबाट उसले उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डको करिब ११ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गरिरहेको छ । हिउँदमा वनबासा पुलका सबै ढोका बन्द गरेर शारदा ब्यारेजबाट पूरै पानी लैजाँदा महाकाली नदी सुक्खा हुन्छ । वर्षायाममा भने भारतले सबै ढोका खोलिदिन्छ । जसले गर्दा महाकाली नदीले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका ११, १२ र १३ वडा तथा महाकाली नगरपालिकाका ९ र १० वडाका बस्तीहरू डुबानमा पर्छन् ।
सन्धिअनुसार भारतले बनाउनुपर्ने अन्य संरचना पनि अहिलेसम्म बनाएको छैन । महाकाली सन्धिअन्तर्गतकै पञ्चेश्वर विकास जलविद्युत् प्राधिकरण निर्माणको सम्झौता पनि अलपत्र छ । ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार पार्ने, एक वर्षमा लगानी जुटाउने र आठ वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्ने सन्धिमा उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म डिपिआरले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन । भारतीय सरकारी संस्था वाककोषले निर्माण गरेको डिपिआर नेपालको हितविपरीत रहेको भन्दै नेपाली पक्षले कतिपय बुँदामा असहमति जनाएको छ ।
डिपिआरमा सहमति जुटाउन दुवै देशका विज्ञ समूह (टिम अफ एक्स्पर्ट) गठन गरिएको छ । तीनपटक विज्ञ समूहको बैठक बस्दासमेत सहमति हुन सकेको छैन । पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना पाँच हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको हो ।
त्यस्तै, सन्धिमा भारतले बनाउने भनिएको टनकपुर–महेन्द्रनगर लिंकरोड निर्माणमा पनि भारतले चासो देखाएन । भारतले उदासीनता देखाएपछि नेपाल सरकार आफैँले सडक निर्माणको काम सुरु गरेको छ। यो खबर आज नया पत्रिकामा प्रकाशित ।
१.
२.
३.
