सर्वाेच्च अदालतले जनतालाई राहत दिने गरी लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई आदेश दिएको भएपनि सरकार भने तत्कालै कर असुल्ने उपाय खोज्नतिर लागेको छ ।
ओली सरकारले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सर्वाेच्चमा पुनरावेदन दिएको छ ।
ओली सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुधबार सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै शुक्रवार भ्याकेट (पुनरावेदन) निवेदन दिएको छ । सरकारले असार १५ गतेभित्र कर बुझाइसक्न करदातालाई निर्देशन दिँदै सूचना जारी गरेको छ । सरकार तत्कालै कर असुल्न चाहन्छ ।
सरकारको आम्दानीको मूल स्रोत नै राजस्व भएको र राजस्व परिचालन हुन नसकेकमा कर्मचारीको तलब भत्तादेखि कोरोना नियन्त्रणलगायत दैनिक प्रशासनिक र सुरक्षाको काममा असर गर्ने भएकाले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्न सकिने आदेश खारेजीको माग गरिएको छ ।
लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र विवरण तथा कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन जारी सर्वाेच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशले राजस्व संकलनमा अनिश्चिता सिर्जना भई अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले सरकारले आदेश खारेजीको माग गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले २०७६ फागुनसम्म बुझाउनुपर्ने कर जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । तर निजी क्षेत्रले लकडाउनका कारण व्यवसाय गर्न नपाएको भनेर विरोध जनाएपछि कर तिर्ने अवधि असार ७ गते र १५ गतेसम्मका लागि सारिएको छ ।
व्यापारीले ग्राहकबाट उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर २५ दिनभित्र दाखिला गर्नुपर्ने नियम भएपनि फागुनको कर बुझाउन असार ७ र १५ गतेसम्मको मौका दिइएको भन्दै सरकारले कर बुझाउन कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर व्यापारीले भने व्यापार चौपट भएको बेला कर तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । व्यापारीलाई राहत हुने गरी अदालतबाट आएको आदेश खारेज गराउने उपायमा सरकार लागेको छ ।
१.
२.
३.
