सरकारले कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि एसईई परीक्षालाई स्थगन गरी विद्यालयहरुको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयारी सुरु गरेको छ । तर कक्षा ११ र १२ को परीक्षा भने के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले अझै निर्णय गरेको छैन । शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही समयपछि परिस्थितिको थप मूल्याङ्कन गरी यसबारे निर्णय गरिने बताउँदै आएका छन् ।
यस्तै अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रहरुलाई खोल्ने निर्णय गरेपनि विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्ने विषयलाई सरकारले सबैभन्दा पछिल्लो चरणमा राखेको छ । तर असार १ गते देखि सिकाइलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रमहरु विद्यालयले सञ्चालन गर्न सक्ने पनि सरकारले बताउँदै आएको छ । सिकाइलाई निरन्तरता दिएपछि के निजी विद्यालयहरुले भर्ना लिन पाउने हुन् ? के दसैँ अगाडि विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था आउँछ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग गरिएको छोटो कुराकानीः
मन्त्रिपरिषद्ले यस वर्षको एसईई नगर्ने निर्णय गरेको छ । यसमा मन्त्रालयको तयारी के छ ? अब विद्यार्थीलाई कसरी प्रमाणपत्र जारी गरिन्छ ?
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रमाणित भएर आउन बाँकी छ । हामीले बाधा अड्काउलाई टेकेर, संकटलाई ध्यान दिएर यो निर्णय गरेका हौँ । यो निर्णय औपचारिक रुपमा राजपत्रमा पनि छापिनुपर्छ । त्यसैले केही दिन हामी पर्खन्छौँ ।
संक्रमण बढ्दै गएको, तीन हजार भन्दा माथि स्कुल क्वारेन्टाइनमा बदलिएको, विद्यार्थीहरुको मनोबैज्ञानिक समस्याहरु देखा पर्न थालिराखेको, दुई महिना भन्दा बढी समय वितेको छ र अझै आगामी दुई महिना संक्रमण बढ्दै जाने आँकलन गरिएको हुनाले परीक्षामा आधारीत भएर सोच्न सकिएन । त्यसैकारणले हामीले अहिले विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई मान्यता दिने गरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले प्रमाणित गरिदिनुपर्ने निर्णय गरेका छौँ ।
दश कक्षाको पढाइ पहिलेको एसएलसी र अहिलेको एसईई यो रोजगारीसँग पनि गाँसिएको छ । यहीँबाट सेना, प्रहरी, निजामतिका खरदार तह उत्पादन हुन्छ । अनि यो अलिकति बाहिर पढ्न जाने कुरासँग पनि गाँसिएको छ । त्यसैले यो पक्षलाई हेरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले नै प्रमाणित गरिदिनुपर्छ । अरुले गरेको आधारमा हुँदैन । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले पनि त्यो निर्णय गरिदिएको छ ।
तर, हाम्रो तल शिक्षा तथा समन्वय इकाई छ । स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यहाँपनि शिक्षाका समितिहरु छन् । १० कक्षाको परीक्षालाई प्रदेशलाई जिम्मा दिएको छ । यो सबै पक्षलाई हेरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले मूल्याङ्कनको पनि एउटा कार्यविधि बनाउँछ । त्यो कार्यविधिमा आधारीत भएर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । विद्यालयले गरेको अन्तरिक मूल्याङकनलाई आधारीत गरेर एउटा निश्चित कार्यविधिको आधारमा यसलाई व्यवहारीक ढंगले गरिन्छ । मेरो बुझाइमा झण्डै १ महिना जतिमा यो सबै कुराहरु राजपत्रमा छापिएर आइसकेपछि काम सक्छौँ भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
त्यसो भए एसईईको प्रमाणपत्र यस अघि जस्तै राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले नै जारी गर्छ ?
दश कक्षाको पढाइ पहिलेको एसएलसी र अहिलेको एसईई यो रोजगारीसँग पनि गाँसिएको छ । यहीँबाट सेना, प्रहरी, निजामतिका खरदार तह उत्पादन हुन्छ । अनि यो अलिकति बाहिर पढ्न जाने कुरासँग पनि गाँसिएको छ । त्यसैले यो पक्षलाई हेरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले नै प्रमाणित गरिदिनुपर्छ । अरुले गरेको आधारमा हुँदैन । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले पनि त्यो निर्णय गरिदिएको छ ।
११ र १२ कक्षा तथा विश्वविद्यालयको परीक्षा पनि स्थागित भएको थियो । ती विद्यार्थीहरुले पनि सरकारले अब के गर्छ भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले यसमा केही योजना बनाइरहेको छ कि छैन ?
हामीले छलफल गरेर जेठ भरमा हामी समग्र आगामी मार्गचित्र तयार गर्छौँ भनेर लागेका छौँ । दोस्रो कुरा उच्चशिक्षाको सन्दर्भमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा टोली बनायौँ, त्यसले पनि रिपोर्ट दिएको छ । अझ विश्वविद्यालयको त हुँदै गरेको परीक्षा स्थागित भएको हो । सीटीइभिटीमा पनि हुँदै गरेको परीक्षा स्थगन भएको हो । त्यसैले अहिले विश्वविद्यालयहरुले आ–आफ्नो ढंगले यो कामलाई अगाडि बढाउनुभएको छ । हामीले सेमेस्टर सकिएको छ भने परीक्षा नहुँदैपनि अर्को सेमेस्टर चलाउनुहोस्, पठनपाठन अगाडि बढाउनुहोस्, कुनै उपयुक्त समयमा परीक्षा गरौंँला भनेर भनेका छौँ । १२ को परीक्षाको हकमा परिस्थिति सहज भएपछि परीक्षा गरिन्छ । अर्को ढंगले यसमा सोचिदैन । ११ को सन्दर्भमा हामीलाई कुनै कानूनी जटिलता छैन् । मन्त्रालयले यो परीक्षा नै गराउनुपर्छ भन्ने पनि छैन, ढिला पनि भएको छैन् । परीक्षा गर्दा खेरी पढाइको स्तर अगाडि बढ्ने र त्यसले गुणात्मकतालाई पनि जोड दिने भएको कारणले गर्दा हामी अलि बढी परीक्षामुखि भएका छौँ । अहिले विभिन्न कोणबाट विज्ञहरुबाट आएका सुझावलाई ध्यान दिएर हामी आगामी दिनमा अहिले त अहिले भएको ऐन अन्तर्गत नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो कतिपय सुझावहरुलाई अव यो संघीय शिक्षा ऐन हामी बनाउँदै छौं । अहिले हामीले चाहिं क्याविनेटले सैद्धान्तिक सहमति दिएर अर्थको सहमति प्राप्त गरेर कानून मन्त्रालयमा गएको छ । अव संसदमा जान्छ । कतिपय मुद्दालाई हामी ऐनमा नै सम्बोधन गर्छौंँ ।
एक देखि दश कक्षासम्म पढने विद्यार्थीहरु घरमै बस्नुपरेको छ । धेरै विद्यालयहरु क्वारेन्टाइनको रुपमा परिणत भएका छन् । तर सरकारले अनलाइन माध्यमबाट, रेडियो, टिभिबाट सिकाईलाई अगाडि बढाउने तयारी गर्नुभएको छ । तर यो सबैको पहुँचमा छैन भन्ने कुरा पनि आएको छ । अब मन्त्रालयले सबैलाई सिकाइका कार्यक्रम पु¥याउन कस्तो काम गरिरहेको छ ?
स्कुल खोल्ने अन्तरिम योजना हामी बनाइराखेका छौँ । यसमा प्लान ‘ए’, प्लान ‘बि’, प्लान ‘सी’ छन् । दशैँ अगाडि हाम्रो करिब ५०–६० दिन चाहिँ संक्रमण बढी हुने भएकाले यो बीचमा खोल्न सक्दैनौँ । फेरि मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिममा खोल्ने सूचीमा स्कुल कलेजहरु, मठमन्दिरहरु, धार्मिका संस्थाहरु, पार्टी प्यालेसहरु, सिनेमा हलहरु राखेको छ । त्यो कुरालाई हेरेर हामीले प्लान तयार गरेका छौं । अझै संक्रमण बढेर गयो भनेदेखि प्लान ‘बि’मा जानुपर्ने हुन सक्दछ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाउँमा सम्बोधन गर्दाखेरी शैक्षिकसत्र बिग्रिन नदिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले काम गरोस् भन्नुभएको सन्दर्भमा अब हामी हिजो २ सय २० दिन स्कुल चलाउने, १ सय ९२ दिन पढाउने जुन मान्यता थियो तिनीहरु यो असामान्य परिस्थितिमा सामान्य ढंगले सोच्न मिल्दैन । त्यसैले असामान्य परिस्थितिमा असामान्य ढंगले निर्णय गर्नुपर्दछ । हामी विदा कटौति गछौँ । छुट्टिहरु कटौति गर्दछौँ । अतिरिक्त कक्षाहरु हामी चलाउँदछौं ।
अर्कोकुरा हाम्रो एकदेखि नौ सम्मको परीक्षा सिद्धिएको थियो । हामीले के भन्यौं भने जसले परीक्षा सिध्याएको छ उसले रिजल्ट गरिदिनुस्, कक्षा चढाइदिनुस् अनि घरघरमा किताब पु¥याइदिनुस हामीले सरल ढंगले भनेका छौं । भर्ना विगतको जस्तो हुँदैन यसभित्र पनि । अभिलेखिकरण गरिदिने अभिभावकलाई तपाईंको बच्चा यति क्लासमा चढेको छ भनेर स्कुलले भनिदिन्छ खबर गरिदिन्छ अनि घरघरमा पुस्तक पु¥याउने व्यवस्था हो । पुस्तक बाहेक अतिरिक्त सामग्री पनि हामीले १ देखि ३ सम्मको लागि तयार गरेका छौँ । हामीले मानवस्रोत विकास केन्द्रमा एउटा पोर्टल निर्माण गरिएको छ । त्यसबाट पनि कतिपय पालिकाहरुले सामग्रीहरु छापेर वितरण गरिराखेका छन् । अब अहिले कसैले आफै स्कुलहरु खोल्ने निर्णय गर्न पाउँदैनन् । कतिपयले मिडियामा १ गतेदेखि स्कुल खोल्दै छन् भन्ने कुरा सुनेँ । फेरि हामी भन्दै छौं कि अहिले स्कुलहरु खोल्ने अनुमति दिइएको छैन । एक गते देखि हामीले सिकाईलाई निरन्तरता दिने अभियान सञ्चालन गरेका छौँ । यो चारवटा पद्धतिको आधारमा यो अभियान सञ्चालन गछौँ । पहिलो चाहिं पाठ्यपुस्तक घरघरमा पु¥याउने र अतिरिक्त सामग्री पु¥याउने । दोस्रो कुरा एफएम र रेडियोहरुबाट पठन पाठन गर्ने जो हामीले नाकाबन्दीको बेलामा पनि तराई–मधेसमा गरेका थियौँ । तेस्रो टेलिभिजन, केबल, डिसहोमबाट पठनपाठनमा लैजाने त्यसमध्ये चाहिं नेपाल टेलिभिजनबाट ९ र १० को अनिवार्य विषयको पठनपाठन चलिराखेको छ अहिले पनि ११ बजे देखि ३ बजे सम्म । अहिले हामी १ देखि ८ सम्मको सामग्री धमाधम तयार गरिराखेका छौँ र १ गतेदेखि त्यो पनि थप्दै जान्छौँ । नेपाल टेलिभिजनबाट १ देखि ८ सम्म जोडन खोज्दै छौँ । अरु केवल र डिसहोमबाट हामीले ९ र १० को लागि जोडन खोजिराखेका छौ । चौथो चाहिं जहाँ इन्टरनेटको सुविधा छ त्यहाँनेर अनलाइन क्लासहरु पनि सञ्चालन हुन सक्दछन भनेका छौं । हाम्रो प्राथमिकतामा पहिलो पुस्तक नै हो, दोस्रो एफएम रेडियो हो, तेस्रो टेलिभिजन हो र चौथोमा अनलाइन हो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाउँमा सम्बोधन गर्दाखेरी शैक्षिकसत्र बिग्रिन नदिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले काम गरोस् भन्नुभएको सन्दर्भमा अब हामी हिजो २ सय २० दिन स्कुल चलाउने, १ सय ९२ दिन पढाउने जुन मान्यता थियो तिनीहरु यो असामान्य परिस्थितिमा सामान्य ढंगले सोच्न मिल्दैन । त्यसैले असामान्य परिस्थितिमा असामान्य ढंगले निर्णय गर्नुपर्दछ । हामी विदा कटौति गछौँ । छुट्टिहरु कटौति गर्दछौँ । अतिरिक्त कक्षाहरु हामी चलाउँदछौं । र पाठ्यक्रमले भनेको न्यूनतम सिकाइ चाहिं के गर्दाखेरी प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने उपायको खोजी गर्ने हो । यसमा तीनै तहका सरकारहरु मिलेर संयोजनात्मक ढंगले यो कामलाई हामी अगाडि बढाउने क्रममा छौँ ।
दुईवटा प्रणाली छन नेपालमा विद्यायल शिक्षामा । एउटा चाहिं सार्वजनिक शिक्षा छ अर्को निजी लगानीको शिक्षा छ । यो कुन प्रणालीमा जाने अभिभावक र विद्यार्थीले छनौट गर्ने कुरा हो । मन्त्रीको हैसियतले मेरो बुझाइमा चाहिं जुनसुकै विद्यार्थीलाई यो बेलामा सिकाउन केन्द्रित गर्नुपर्छ । तपाईंले सिकाउनुभएन भनेदेखि उसको शिक्षात्मक गतिवधि कमजोर हुन्छ । मनोवैज्ञानिक समस्याहरु देखापर्छन् । डिप्रेसनका समस्याहरु देखा पर्छन् । भोलि शैक्षिक सत्र सुरु हुँदाखेरी उसले त्यो गति नपक्रन सक्ने पनि स्थिति हुन्छ । त्यसकारणले यो अभियानबाट उसलाई त्यो भोलिको तयो शिक्षात्मक चाहिं तिब्र गतिले उसले मेहनत गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिं यो अभियानले जोडदिन्छ । हाम्रो बुझाइमा के छ भने विद्यालय शिक्षामा विशेष गरेर विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक चाहिं मूल पक्ष हुन् जसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । स्कुलको समस्या घरसम्म जोड्ने घरको समस्यालाई स्कुलसम्म जोड्ने हो । त्यसकारणले हामीले हामीले घरलाई शिक्षालय बनाऔं भनेका हौं ।
यतिखेर हामी सबैले विपद्को बेलामा मिलेर काम गर्ने हो । राष्ट्रको लागि काम गर्ने हो । आफ्ना वरिपरि भएकाहरुका लागि काम गर्ने हो । सबै परिस्थितिमा यो नाफा नोक्सानको आधार मात्रै हेर्ने होइन देशको लागि हामीले काम गरेका छौं भन्ने कोणबाट सोच्नुपर्छ । अब हामीले अहिले असार १ गतेदेखि यो अभियान चलाउनुस भनिरहँदा यसमा कुनै व्यवहारिक कठिनाइहरु आए भने स्थानीय सरकारसँग उहाँहरुले संयोजन गर्नुपर्छ ।
सरकारले सिकाई सुरु गर्नुहोस् भन्दै गर्दा निजी विद्यालयहरुले भर्ना गर्ने काम सुरु गर्न सक्छन् । अहिले कतिपय विद्यालयहरुले भर्ना गर्न आऊ, शुल्क बुझाउ भन्दै खबर गरिरहेको कुरा सुन्न आएको छ । सरकारले सिकाइलाई निःशुल्क रुपमा निरन्तरता देउ भन्न खोजेको हो कि भर्ना गर भन्न खोजेको हो ? तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
माथिल्लो कक्षा चढाईदिने, अभिलेखिकरण गरिदिने विद्यार्थीलाई जानकारी गराउने यसपटकको भर्ना भनेको यो हो । विगतको जस्तो होइन् । त्यो त स्वतः गरिदिनुपर्ने कुरा हुन्छ पछि । अहिले त कस्तो स्थिति छ भने विद्यार्थीहरु विद्यालयको नजिकमा छैनन् । टिचरहरु स्कुलको नजिकमा छैनन् । सबैतिर छरिएको अवस्था छ । त्यसकारणले असामान्य परिस्थिति भएको छ । हामीले त्यो कुरालाई ध्यान दिनु प¥यो । यो कुरालाई ध्यान दिँदा खेरी मैले सबैलाई रिजल्ट निकाल्दिनुस, कक्षा चढाइदिनुस, अभिलेखिकरण गरिदिनुस, पुस्तकहरु पु-याइदिनुस र घरमा बसिरहेकोलाई जे सिकाउनु पर्ने छ उसलाई शिक्षासँग संलग्न गराउनुस यति कुरा हामी सबैलाई आह्वान गरेको हुँ ।
सार्वजनिक शिक्षाको कोणबाट चाहिं सरकारले जिम्मेवारी लिएको कारणले त्यहाँको कठिनाई छैन् । निजी लगानीकाहरुलाई कस्तो छ भने टिचरको तलब, कर्मचारीको तलब, घरभाडा यस्ता कयौँ चिज विद्यार्थीबाट पैसा लिएर नै निर्णय गर्ने गरिएको छ । पहिलो त निजी लगानीका विद्यालयलाई पनि एउटा कार्यविधि छ । कुनै शल्क लिनुप-यो भने अभिभावकको भेलाको दुईतिहाईबाट पास गर्नुपर्छ । अहिले त्यो भेला गर्ने परिस्थिति पनि छैन् । त्यो विधि पनि अपनाउने अवस्थाहरु छैन् । उहाँहरुका कतिपय व्यवहारीक कठिनाइहरु बैंकसँग जोडिएका कुराहरुको लागि हामी लगातार कुरा गरिराखेका छौं । अरु उद्योगी व्यवसायी व्यपारीहरुलाई जस्तै शिक्षाको निजी लगानीकर्ताहरुलाई पनि कुनै न कुनै ढंगले बैंकहरुसँग कुरा गरेर यसलाई सहज गरिदिने ढंगको वातावरण चाहिं बनाउनुपर्छ तर मैले यो संकटको बेलामा अनलाइन एजुकेशनको नाउँमा अतिरिक्त शुल्क उठाउने र त्यसैबाट व्यवसाय गर्छु भन्ने ढंगले सोच्न मिल्दैन म उहाँहरुलाई आग्रह गर्छु ।
यतिखेर हामी सबैले विपद्को बेलामा मिलेर काम गर्ने हो । राष्ट्रको लागि काम गर्ने हो । आफ्ना वरिपरि भएकाहरुका लागि काम गर्ने हो । सबै परिस्थितिमा यो नाफा नोक्सानको आधार मात्रै हेर्ने होइन देशको लागि हामीले काम गरेका छौं भन्ने कोणबाट सोच्नुपर्छ । अब हामीले अहिले असार १ गतेदेखि यो अभियान चलाउनुस भनिरहँदा यसमा कुनै व्यवहारिक कठिनाइहरु आए भने स्थानीय सरकारसँग उहाँहरुले संयोजन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि कास्कीको एउटा नगरपालिकाले अनलाइन कक्षा नै बन्द गरिदियो । यो कार्यान्वयन त फेरी स्थानीय तह मार्फत नै हुन्छ । हामीले त यो कार्यविधि बनाएर, मापदण्ड बनाएर गएका छौं । यसको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने जिम्मेवारी सबै स्थानीय तहलाई नै छ । त्यसकारणले कुनैपनि कुराकानी गर्दाखेरी स्वेच्छाचारी ढंगले होइन कानुनी शासन (रुल आफ ल) अन्तर्गत नै सहमति द्वारा नै गर्नुपर्छ ।
१.
२.
३.
