खबर ठुलो छ

लगातार ८० दिन लकडाउन गर्दा पनि कोरोना रोकथाम र उपचारमा सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै नागरिक सडकमा उत्रिएका छन् । कुनै राजनीतिक दलको ब्यानरविना देशभर एकैपटक नागरिकले सरकारको कमजोर नीति र तयारीप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।

लकडाउन खुकुलो भएकै दिन हजारौँ युवाले प्रधानमन्त्री निवासबाहिर प्रदर्शन गरेका छन् । राजधानीबाहिर पनि सबै प्रमुख सहरमा नागरिक शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रिएका छन् । कोरोना परीक्षणलाई नियन्त्रित गरेर संक्रमणलाई अनियन्त्रित बनाएको भन्दै प्रदर्शनकारीले सरकारको विरोध गरेका छन् ।

क्वारेन्टाइनका नाममा नागरिकलाई अमानवीय रूपमा राखिएको र उनीहरूको पिसिआर परीक्षण नगरिएकोमा नागरिकको विरोध छ । तर, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै नागरिकले सरकारसँग खर्चको हिसाब पनि मागेका छन् ।

माघमा प्रक्रिया सुरु गरे पनि सरकारले दुई महिनासम्म निर्णय नगरी सो प्रक्रिया रद्द गरेर अचानक नयाँ प्रक्रियाबाट ११ चैतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का दिएको थियो । तर, अपारदर्शी रूपले ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार भएको प्रश्न उठेपछि सरकारले तत्कालै ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो ।

ठेक्का रद्द भएपछि अर्को पारदर्शी कदम अघि बढाउनुको सट्टा सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । महामारीको वेला दुई महिना लगाएर सेनाले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा पनि प्रश्न उठेको छ । सामान्य अवस्थामा नेपाली बजारमा १० रुपैयाँमा पाइने सर्जिकल मास्क सरकारले ओम्नीसँग ३५ रुपैयाँमा किनेको थियो । यस्तो खरिद भ्रष्टाचार हो भनेर नागरिकले आवाज उठाएपछि सस्तोमा ल्याउने जिम्मा लिएको सेनाले एउटा सर्जिकल मास्कमा ५२ रुपैयाँ ५२ पैसा खर्च भएको विवरण प्रस्तुत गरेको छ । जब कि ओम्नीको ठेक्का रद्द भएपछि र सेनाले सामग्री ल्याउनुअघि स्वास्थ्य सेवा विभागले सर्जिकल मास्क १५ रुपैयाँमा किनेको थियो । यसरी एउटा मास्कमा ३७ रुपैयाँ ५२ पैसाका दरले महँगो पारेर ७० लाख मास्क खरिद गरिएको छ ।

यसरी एकातिर खर्च अपारदर्शी भएको र अर्कोतिर पर्याप्त मात्रमा पिसिआर परीक्षण नगरेर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भएको भन्दै नागरिक सडकमा उत्रिएका हुन् । तर, सरकार भने जनताको आवाज दबाउने प्रयासमा लागेको छ । राजधानीमा बिहीबार भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले दमन गरेको छ । प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहोरा मात्र होइन, लाठी पनि प्रहार भएको छ । तर, बालुवाटारमा प्रदर्शनकारीमाथि दमन भएलगत्तै न्युरोडमा अर्को प्रदर्शन भएको थियो ।

अब प्रदर्शन गरे जरिवाना तिराउने र थुनामा राख्ने चेतावनी गृह मन्त्रालयले दिएको छ । संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐनअनुसार प्रदर्शनकारीलाई सरकारले एक सयदेखि ६ सयसम्म जरिवाना र एक महिनादेखि ६ महिनासम्म थुनामा राख्‍ने गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको व्यहोरा गृहले स्मरण गराएको छ ।

मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहत सुरक्षा निकायहरूलाई लकडाउन उल्लंघन गर्ने, संक्रमणको जोखिम बढाउने र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले कानुन उल्लंघन गर्ने, संक्रमणको जोखिम बढाउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत मानिसलाई भड्काउन संगठित हुने गतिविधि कसैलाई पनि गर्न नदिन प्रस्ट पार्दै यसका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । काठमाडौंमा प्रदर्शनकारीमाथि भएको धरपकडसँगै सरकारको सम्भावित कदम पनि सतहमा आएको छ ।

नागरिकको स्वतस्फुर्त प्रदर्शनले दलका नेताहरूको पनि ध्यानाकृष्ट गरेको छ । सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सरकारले जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश तत्कालै सुन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा सरकारको कामबाट जनता सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन्, जनताभित्र असन्तोष, विरोध र आक्रोश बढ्दै गएको छ । जनताभित्र गुम्सिरहेको असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेको छ । जनताको आक्रोश जुलुस र नाराबाट प्रकट हुन थालेकोे छ । जनताको यो अभिव्यक्तिलाई एउटा लोकतान्त्रिक सरकारले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जनताको आवाज समयमै सम्बोधन गर्न बुद्धिमतापूर्वक प्रयत्न अघि बढाउनुपर्छ । सम्बोधन गरिएन भने त्यसले विस्फोटको रूप लिन्छ भन्ने समयमै बुझ्नुपर्छ । आवश्यकता परे छानबिन पनि गर्नुपर्छ र सत्यतथ्य कुरा के हो जनताको बीचमा आउनुपर्छ ।’

कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सरकारको असफलताले जनतालाई सडकमा जान बाध्य बनाएको कांग्रेसको ठहर छ । कांगे्रस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जनताको माग हल गर्न सरकारलाई सुझाब दिए । ‘जनतामा धेरै गुनासो छ । त्यसैले स्वतस्फुर्त जनता सडकमा आएका हुन् । यस्ता प्रदर्शन राज्यले दमन गरेर दब्दैन,’ सिटौलाले भने, ‘सरकार असफल भएकाले नै देशैभर एकैपटक प्रदर्शन भएको हो । अब सरकारले दमनबाट होइन, माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले जनतालाई दमन गर्ने होइन, हामी साथमा छौँ भन्ने हो । सरकारले सुध्रिएर पारदर्शी र जवाफदेही भएर काम गर्नु नै समाधानको उत्तम उपाय हो ।’

तर, सरकारले भने अहिलेको विरोधमा कुनै तुक देखेको छैन । कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘सरकारले जनताको चासो सुनिरहेको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिसकेको छ । पिसिआर परीक्षणको दायरा वृद्धि गर्ने, देशभरका क्वारेन्टाइनहरूको स्तर वृद्धि गर्ने भनिसकेको छ । आरडिटी भनेको त प्रारम्भिक परीक्षण गर्ने भनिएको मात्र हो, त्यो अन्तिम परीक्षण होइन । आरडिटी टेस्ट गरेर पिसिआर नगरेको भए अहिले उठेका कुरा जायज हुन्थ्यो । त्यसैले अहिलेको विरोधको तुक छैन ।’

देशभर उठेको असन्तुष्टिबारे नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्छन्– लोकतान्त्रिक सरकारले जनताका आवाज सुन्नुपर्छ

पहिलो कुरा सरकारको कामबाट जनता सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन्, जनताभित्र असन्तोष, विरोध र आक्रोश बढ्दै गएको छ ।

जनताभित्र गुम्सिरहेको असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेको छ । जनताको आक्रोश जुलुस र नाराबाट प्रकट हुन थालेकोे छ ।जनताको यो अभिव्यक्तिलाई एउटा लोकतान्त्रिक सरकारले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

जनताको आवाज समयमै सम्बोधन गर्न बुद्धिमतापूर्वक प्रयत्न अघि बढाउनुपर्छ । सम्बोधन गरिएन भने त्यसले विस्फोटको रूप लिन्छ भन्ने समयमै बुझ्नुपर्छ ।

आवश्यकता परे छानबिन पनि गर्नुपर्छ र सत्यतथ्य कुरा के हो जनताको बीचमा आउनुपर्छ ।

अहिलेसम्म पार्टी बैठक नराखिएकाले नेकपाले पार्टीका रूपमा कुनै पनि विषयमा आफ्नो मत जाहेर गर्न पाएको छैन ।

त्यो मत जाहेर गर्नका लागि बैठकहरू हुन अनिवार्य छ । अहिले मैले भनेका कुरा सबै व्यक्तिगत विचार मात्र हुन् ।

कांग्रेस नेता सिटौला भन्छन्– जनताको आवाज दमनले दब्दैन, सरकार सुध्रनुपर्छ

कोरोना महामारी रोकथाममा सरकारले ठीक व्यवस्थापन दिन सकेन । क्वारेन्टाइन, पिसिआर परीक्षण, बिरामीको उपचार र अस्पतालको राम्रो व्यवस्था भएन ।

राहत वितरण प्रभावकारी र निष्पक्ष भएन । राहत वितरणमा एकद्वार पद्धति भनेपछि इच्छुकले पनि वितरण र सहयोग गर्न पाएनन् । अन्य बिरामीले पनि उपचार पाएनन् । कतिपय ठाउँमा गम्भीर बिरामी सडकमै मर्ने अवस्था आयो । सरकार गम्भीर जवाफदेही बन्नुपर्ने हो । तर, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा कमिसन र भ्रष्टाचारको विषय बाहिर आए । सरकारले उचित जवाफ दिन सकेन, सकेको छैन । यस्ता विषयमा जनताले सन्तोष मान्ने अवस्था छैन ।

हामीले ध्यानाकर्षण पनि गराएका थियौँ । संसद्मा पनि आवाज उठाउँदै आएका छौँ ।श्रमिकको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ ।

उद्धार गर्ने नाममा विकृति र कमिसनको खेलमा सरकार नै लागेको छ ।यस्ता कुरामा जनतामा गुनासो धेरै छन् । त्यसैले स्वतस्फुर्त जनता सडकमा आएका हुन् । सरकार असफल भएकाले नै देशैभर एकैपटक प्रदर्शन भएको हो । अ

ब सरकारले दमनबाट होइन, माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले जनतालाई दमन गर्ने होइन, हामी साथमा छौँ भन्ने हो ।

सरकारले सुध्रिएर पारदर्शी र जवाफदेही भएर काम गर्नु नै समाधानको उत्तम उपाय हो ।

तर, कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे भन्छिन्– सरकारले माग सम्बोधन गरिसकेको छ, विरोधको तुक छैन

सरकारले जनताको चासो सुनिरहेको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिसकेको छ । पिसिआर परीक्षणको दायरा वृद्धि गर्ने, देशभरका क्वारेन्टाइनहरूको स्तर वृद्धि गर्ने भनिसकेको छ ।

आरडिटी भनेको त प्रारम्भिक परीक्षण गर्ने भनिएको मात्र हो, त्यो अन्तिम परीक्षण होइन । आरडिटी टेस्ट गरेर पिसिआर नगरेको भए अहिले उठेका कुरा जायज हुन्थ्यो । त्यसैले अहिलेको विरोधको तुक छैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि किन सडकमा मान्छे आए भन्ने कुरातिर मैले ध्यान दिएको छैन । निस्किनु एउटा कुरा हो, तर कसले के गर्न खोजिरहेको छ, को निस्किए, किन निस्किए मलाई थाहा छैन ।

बाहिर निस्किनेहरूले आरडिटी टेस्ट बन्द गर भन्नु उचित हुन्छ कि हुन्न बुझ्नुप¥यो । मिडियामा हेर्दाखेरि बाहिर निस्किनेहरूले फिटिक्कै सोसल डिस्टेन्समा ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यो विषयमा नागरिक आफैँले ध्यान दिने हो ।

सरकारले गरेको खर्च कसले लुकाएर राखेको छ ? सरकारले सार्वजनिक गरेर पारदर्शी प्रक्रिया नै अपनाएको छ ।

यदि अहिलेको अवस्थामा पनि कसैले घोटाला नै गरेछ भने पनि के हामीसँग अख्तियार छैन ? उसले सबै छानबिन गरिहाल्छ । कि फलानोले यति, यसरी ग¥यो भनेर तथ्य प्रमाणसहित नै आउनुप¥यो । किनभने हामीले प्रमाणविना बोल्न मिल्दैन ।

होइन भने सरकारले, हामीले त्यस्तो गरिएको पाइए जोकोहीलाई कानुनी कारबाही गर्छौँ भनेकै छ । छुटकारा दिएको भए अहिले उठेका कुरा जायज हुन पनि सक्थ्यो । यद्यपि, यस्ता कुराहरू पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने जनताको आवाजचाहिँ स्वाभाविक छ ।

शुक्रबार, जेठ ३०, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्पर्क

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि.
बिराटनगर-७ मोरड प्रदेश नम्बर -१
सूचना विभाग दर्ता नं.
१५१५/०७६/०७७

हाम्रो बारे

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा संचालित  अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

टेलिफोन

कार्यालय – ०२१-५१७६७८
विज्ञापन – ९८०७३७०१०६
ई–मेल
[email protected]

सोसल मिडिया