सरकारले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गका लागि पूर्वबाट जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा रेलमार्ग निर्माण हुने भनिएको १०६ किलोमिटर लामो काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका लागि झापा, मोरड र सुनसरी जिल्लाभित्रका लगभग चार हजार कित्ता जग्गाको अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु भएको हो । सरकारले रेलमार्गले ओगट्ने ६७३ बिघा १८ कठ्ठा जग्गा अधिग्रहण गर्नेछ । झापामा ३०३ बिघा, मोरङमा २३० बिघा र सुनसरीमा १४० बिघा १८ कठ्ठा जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यही जेठ २४ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी दिएको छ । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जग्गाधनीले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, मालपोत तिरेको रसिद र नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित हकदाबीका लागि निवेदन दिन सूचनामार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी दिइएको बताउनुभयो ।