हिपमत डटकम
बिराटनगर, पौष ११ :प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगरमा लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी दुई दिने प्रादेशिक सम्मेलन सुरु भएको छ ।

दलित सचेतना समाज नेपाल, देउराली सोसाईटी तेह्रथुम, समाज स्पर्श समिति चैनपुर र नेशनल क्याम्पेन फर एजुकेशनको संयुक्त आयोजना तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नं. १ र एक्शन एड नेपालको सहकार्यमा उक्त प्रादेशिक सम्मेलनमा सुरु भएको हो । तीनै तहको सरकार तथा विकास साझेदारहरुले नागरिकलाई राज्य श्रोतबाट प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभुति सुनिश्चित गर्न सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागी वर्तमान सरकारको लैङ्गिक उत्तरदायित्व बारे सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको छ । कार्यक्रममा प्रदेश नं. १ को १ सय ३७ वटै स्थानीय तहहरुमा विद्यमान लैङ्गिक असमानताको अन्त्य गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निमार्ण गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।

त्यस्तै कार्यक्रममा मुलुक पितृसतात्मक परिप्रेक्ष्यबाट अघि बढेको हुनाले राज्यको ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको हरेक क्षेत्रहरुमा महिलाको सहभागिता र प्रतिनिधित्व न्युन रहेको बताईएको छ । यता विगतमा राज्यबाट पाईने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अपनाईएको प्रणालीले पनि समाजमा गरिबी, असमानता तथा असमावेशीकरणले अझै पनि प्राथमिकता पाईरहेको छ । त्यस्ता प्रणालीले गरिब र धनी बीचको खाडललाई पुर्ने भन्दा पनि अझ फराकिलो बनाउने कुरालाई मलजल गरेको देखिन्छ । तसर्थ गरिब तथा पिछडिएको सिमान्तकृत वर्गहरु बिशेष गरी महिला, बालबालिका, दलित, किशोरी, वृद्धवृद्धा र अल्पसङख्यहरुको सार्वजनिक सेवा सुविधामा पहुँच नपुगेकै कारण समाजमा असमानताको एउटा जटिल समस्याको उत्पत्ति भएको बिषयबारे कार्यक्रममा प्रष्ट पारिएको छ । सम्बन्धित बिषय र कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले नेपालको संविद्यानमा पनि सम्पत्तिमाथि दम्पत्तिको समान हक हुने व्यवस्था रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले नेपाल संवैद्यानिक हिसाबले अधिकार सम्पन्न भएपनि व्यवहारिक समस्याहरुले अझ पनि प्रसय लिईरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सम्मेलनमा एक्सन एड नेपाल तथा यसका साझेदार संस्थाहरुले लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाका बिषयवस्तुलाई समेटेको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै कार्यक्रममा विज्ञ समुहद्वारा सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागी स्थानिय तथा प्रदेश सरकारको पहल, अभ्यास, वर्तमान नीति, बजेट, चुनौति र भूमिका बिषयक कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । सम्मेलनमा भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संसद, सरकारी कार्यालय, साझेदार संस्था, स्थानीय र सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहित करिब १ सय २० जनाको उल्ल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।