विश्वको दुई हजार बर्षको इतिहास हेर्दा सन् १६५ मा फैलिएको एन्टोनाइन प्लेग देखी लिएर अहिलेको कोरोना सम्ममा करौडौ मानिस मरे । करीव सत्र बटा ठूला महामारीसंग हाम्रा पुर्खाले सामना गरे । नेपालमा यस अघि भएका विपत्ती र महामारीमा धेरै मानिसहरु मरे । नेपालीले त्यसबाट पाठ सिकेनन् । भविश्यमा विपत्तिबाट बच्नका लागि कुनै तयारी गरिएन । घटनाको प्रभाव र असर रहुन्जेल चर्चा गरिन्छ । विस्तारै ती सन्दर्भ र परिदृश्य विर्सदै गइन्छ । एक्काइसौ शताब्दीको विश्व जगत अहिले घर भित्र थुनिएको छ । बैज्ञानिक विष्फोटनको यो समयमा पनि मानिसले प्रकृति संग हारेको छ । र सधैभरी हार्छ । घर भित्रै थुनिनु पर्दा त्यसको पहिलो शिकार अति विपन्न गरिवहरु भएका छन् । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्नेहरुको विजोग भएको छ । विहान बेलुका खाने कुराको अभाव र औषधीको अभावले छटपटाइरहेका छन् ।
राहत र सहयोगको नाममा समाजमा कर्मकाण्ड भै रहेका छन । स्थानिय रुपमा कतिपय मनकारी हातहरुले खाद्यान्न संकलन गरेर वितरण समेत गरिरहेका छन् । राहतका नाममा लडाइ झगडा भएका छन् । कुहिएको चामल र दालर्ले तल्लो बर्गलाई अपमानित बोध गराएको छ । वास्तविक राहतको भागिदार हुने भन्दा भिन्नले त्यसको भोग गरे । अहिले राहतको नाममा जताततै चर्तिकला देखिन्छ । राहत वितरण पनि फेसन जस्तो भयो । सामाजिक संजालका भित्तो सजाउन मात्र कतिपयले सामाजिक कार्यको प्रपञ्च रचेका छन् । सरकारले राहत वितरणलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा छाडातन्त्र हावी भएको छ ।
विपत र संकटमा सरकार बढी होसियार, सजक र सचेत बन्नु पर्छ । यस्तो कठिन घडीमा देशबासीलाई एकतामा बाधेर संकटबाट मुक्ति दिलाउन सक्नु पर्छ । राज्यको ठेक्का लिनेले विपत्तिमा कसरी काम गर्नु पर्छ भन्ने विश्व उदाहरण हेर्न सकिन्छ । जस्तै, सन् २००१ मा छिमेकी देश भारतको गुजरातमा भूकम्प जाँदा बर्तमान भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ९त्यस बेलाका गुजरातका मुख्यमन्त्री० ले गरेको काम र खेलेको भूमिकालाई एउटा शासकले गर्नु पर्ने राम्रो कामको उदाहरणको रुपमा लिइन्छ । स्वच्छाचारी गतिविधि, गलत आचरण, अनावश्यक हर्कत, भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको कमीले गर्दा हाइटीमा सन् २०१० मा गएको विनाशकारी भूकम्प पछि नागरिकले धेरै नै दुःख पाए र कहाली लाग्दो जीवन भोगे । यो मिसम्यानेजमेन्टको उदाहरण हो । हाइटीको यो अवस्था हाम्रो परिवेशसंग करिव करिव मिल्लोजुल्दो छ ।
विगतका संकटमा देशका पुँजिपतिहरुले सहयोग गरेका थिए । तर अहिले हात बाधेर बसेका छन् । धन हुनेले राज्यलाई खासै सहयोग नगरेको कुरा प्रष्ट छ । सरकारको अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार, अनियमितता, सुसासनको कमी, स्वच्छाचारी गतिविधि आदी कारणले गर्दा यो परिदृश्य भोग्नु परेको हो । सरकारले कारोना कोषमा जम्मा भएको रकमको खर्च विवरण पारदर्शी बनाई प्रकाशित गरि दिने हो भने पनि पँजीपतिहरुले सहयोग गर्थे । अहिले त धन हुनेले होइन मन हुनेले मात्र गरिव, असहाय, अशक्त र रोगीलाई सहयोग गरेका छन् । विद्यमान गरिवीको अनुपातमा यो सहयोग न्यून हो । आखिर राज्य संचालकको हर्कत जे जस्तो भए पनि पँजीपति, उद्योगी र व्यापारीले यो संकटमा सहयोग गर्नु पर्छ । मानवताको उदाहरण प्रस्तुत गर्नु पर्छ । एक जना नेपालीलाई दुःख पर्दा अर्कोलाई पोल्नु पर्छ । एकले अर्कोलाई सहयोग नगर्ने हो भने मान्छे भएको के अर्थ हुन्छ र रु मानवताको खडेरीमा सवैले आफनो ठाँउबाट बर्षा गराउनु पर्छ । यो अध्यारोमा एउटा मात्र भए पनि दियो बाल्नु पर्छ ।
सरकार समग्र देशको घरमूली हो । सम्पूर्ण नागरिको अभिभावक हो । सरकारसंग राज्यको सम्पूर्ण स्रोत र साधन हुन्छ । मानिसको भोकको सरकारले समाधान गर्नु पर्छ । गाँस र बाँस खोसिएकाको पक्षमा सरकार लाग्नु पर्छ । गरिवले हरेक रात हात मुख जोड्न नसकेर भोकै सुत्नु परेको छ । उनीहरुका आशुले सरकारलाई पोल्नु पर्ने हो । नागरिकको भोकमा राजनीति गरिएको कुराले गरिवीले दुई पत्र छाला गएककाको मन दुःखाएको छ । भोलीको भोटका लागि राहतको परिपञ्च गर्ने होइन । कर्तब्य ठानेर गरिवहरुको सेवा गर्नु पर्छ । मानिसको भोकमा नागरिकता र मतदाता परिचय पत्रलाई मापदण्ड बनाउनु किमार्थ मानवीय कार्य होइन । नागरिकलाई अनागरिक बनाउने कार्य गर्नु हुदैन । खाली पेटमा भएका गरिवलाई कुनै ट्याग र विशेषण लगाउनु मात्र पनि आपराधिक कार्य हो । सरकारले विना भेदभाव जो जहाँ छ त्यहाँ खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु पर्छ । सरकार भएको अनुभुति दिलाउनु पर्छ ।
‘सवै भन्दा ढुंगो सा–ह्रो त्यो भन्दा नि नहुनु सा–ह्रो’ भनेजस्तै गरिव हुनु भन्दा सा–ह्रो संसारमा अर्को केही छैन । यहाँ महात्मा गान्धीको एउटा भनाई उल्लेख गर्नु सान्र्दभिक हुन्छ, ‘राज्यले निर्णय गर्दा त्यहाँका असहाय, गरिव र अल्पसंख्यकको हित हुने गरी गर्नु पर्छ ।’समाजबादी व्यवस्थाको खोल ओढने अहिलेको सरकारले समाजबादी आचरण र चरित्र देखाउन सकेन । खान नपाउनेलाई पेटभरी खान दिन सकेन, विरामीलाई औषधी उपलब्ध गराउन सकेन, खुल्ला आकाशमुनी बसिरहेकाका लागि छहारी बन्न सकेन । गरिव बाँचेर पनि मरे तुल्य छ । देशमा सरकार भएर पनि गरिवले टुहुरो जिन्दगी विताइ रहनु परेको छ । कोरोनाको प्रकोपमा चान्स मार्नेको पनि कमी छैन । कतिपयलाई कोरोनाको बहानामा भुढी भर्ने राम्रो अवसर छ । राजनीतिलाई सेवाको रुपमा बुझ्नु पर्नेमा कमाई खाने भाडो बनाउदा यस्ता महामारीमा गरिवले मृत्युसंग लडनु परेको छ ।
नेपाल देश मात्र गरिव हैन सरकारको मन पनि गरिव छ । गरिव र धनीको बर्गिकरण नहुदा गरिव पहिचान गर्न कठिन भयो । विश्वका अन्य राष्ट्रहरुमा गरिवलाई गरिब परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको हुन्छ र सोही आधारमा राज्यबाट राहत र सहयोग उपलब्ध गराइन्छ । राज्य संचालकहरुले पुँजीपति र शासक बर्गको हितमा मात्र काम गर्नाले गरिवले पाउनु दुःख पाए । गरिव झुन्डिएर मर्ने अवस्थामा पुगे । खान, लाउन, औषधी उपचार गर्न नसकी मृत्यु नै नआई मर्नु पर्ने स्थिती भयो । जनताको नाम जपेर सत्तामा पुगे पछि जंगबहादुर बन्ने प्रवृत्तिले गर्दा गरिव जीवनमा मर्दै बाच्दै गर्नु परेको छ । शासक भनेको जनताको सेवक हो मालिक होइन भन्ने मूल्य स्थापित नभएकाले देशको यो दुर्गती भयो ।
देशको अवको बाटो कठिन र सजिलो दुवै छ । चुनौतिसंगै सम्भावना पनि हुन्छ । यस्तो बेला सरकारले हिम्मत गरेर जनपक्षिय निर्णय गर्दे अगाडी बढनु पर्छ । अत्यन्त गरिव र न्यून मध्यमबर्गिय समुदायका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाई समस्याहरु सम्बोधन गर्नु पर्दछ । हात मुख जोर्न नसकेकालाई माग्नेलाई जस्तो व्यवहार नगरी सम्मानित व्यवहार मार्फत् सरकारले उनीहरुको आशु पुछनु पर्छ । हिजो सम्म स्वाभिमानी रुपमा जीवन यापन गरेकाहरु आज कोरोनाले गर्दा भोकै छन् । त्यो भोकलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ ।