पाल्पा जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदले यहाँ कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसंँग माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यद्वय दलबहादुर राना र सोमप्रसाद पाण्डेयले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग भेटी कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । मन्त्रीहरुसँगको भेटमा सांसदले जिल्लामा कोरोना विशेष अस्पताल तत्काल निर्माण र पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । पूर्व भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री रानाले विभिन्न पाँचबँुंदे सुझावसहित सीमाक्षेत्रमा निगरानी गर्न, आन्तरिक बन्दाबन्दी कायम राख्न, बाटामा अलपत्रलाई खानाको व्यवस्थापन गर्दै घरसम्म पु¥याउन तथा राहत सामग्री जनप्रतिनिधिबाटै वितरण गराई अनुगमन, समन्वय तथा आवश्यक सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्नुभयो । पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री पाण्डेयले जिल्लामा कोरोना उपचार र परीक्षणको व्यवस्था भएमा प गुल्मी, स्याङ्जा, तनहुँ, अर्घाखाँची, नवलपुर र बागलुङका जनतालाई समेत सेवा प्रवाह गर्न सकिने बताउनुभयो । विपद् कोषमा रु अढाइ करोड जिल्लाका स्थानीय तहले कोभिड –१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थापना गरेका प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा करीब रु दुई करोड ५० लाख जम्मा गरेका छन् । पाल्पाका दुई नगरपालिका तथा आठ गाउँपालिकामा छुट्टाछुट्टै स्थापना गरिएका कोषमा स्थानीय सहकारी संस्था, सामुदायिक वन, विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिले सहयोग गरिरहेका छन् । यसैबीच जिल्ला सदरमुकामको तानसेन नगरपालिकाले घरघरमा तरकारी तथा खाद्यान्न पु¥याउने काम गरेको नगरप्रवक्ता दामोदर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । यता घरघरमै पुगेर भत्ता वितरण, स्वास्थ्य समाग्रीसमेत पु¥याइएको रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो । सरकारले अवलम्बन गरेको एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत नै रामपुर नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमार्फत राहत वितरण थालिएको नगरपालिकाका योजना अधिकृत कपिलबहादुर खाँडले जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणमा रु चार लाख ५० हजार गाउँपालिकाबाट विनियोजन गरेको तिनाउ गाउँपालिकाले राहत वितरणकै लागि दोस्रो चरणमा रु ६ लाख विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीले बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति ले भने लकडाउनमा वितरण गरिने राहतमा एकरुपता ल्याउन आग्रह गरेको छ । विपन्न परिवारलाई बाँडिने राहत पालिकानुसार फरकफरक रहेको गुनासो बढेकाले दुई निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरी प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको जिससका कावा प्रमुख मीरा मरासिनीले जानकारी दिनुभयो । प्रत्येक पालिकाले वितरण गर्ने राहतको जिससले अनुगमन गर्दै आएको छ ।