बन्दाबन्दी घोषणापछि न्यून वर्गका जनतालाई राहत दिने उद्देश्यसहित सरकारले घोषणा गरेको विद्युत् महसुल छुटसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा उपभोक्ता अन्योलमा छन् । निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाइएको भए अहिले करिब ३८ लाख ग्राहकले विद्युत् महसुलमा राहत पाइसकेका हुन्थे ।

गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत छुट र भुक्तानी ढिलाइ भए पनि जरिवाना नलाग्ने निर्णय गरेको थियो । यही अनुरूप छुट अपेक्षा गरेका ग्राहकले चैतको बिलमा त्यस्तो छुट देख्न पाएनन् ।

काठमाडौँ स्युचाटार निवासी विनिता गौतमले भनिन्, ‘छुट भन्ने सुनेका थियौँ आज अनलाइनमार्पmत भुक्तानी गर्दा बिलमा त्यस्तो छुट उल्लेख छैन ।’

विद्युत् महसुलमा छुट दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले गरेको केही संशोधन गरेको थियो तर प्राधिकरण व्यवस्थापनले कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा ग्राहक अन्योलमा परेका हुन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदीले लेखेका छन् ।