सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश छलेर मुलुकलाई ठूलो व्ययभार हुने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको‌ खुलेको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण त्रासले देशै संकटमा परेका बेला सर्वोच्चको आदेशविपरीत गुपचुप आयोग गठन गरिएको हो।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन अवैध रूपमा गरिएको भन्दै सर्वोच्चले २०७१ सालमा अन्तरिम आदेशमार्फत त्यसलाई रोक लगाएको थियो। त्यो आदेश अहिलेसम्म खारेज भएको छैन। आदेश चालू रहेकै अवस्थामा त्यसविपरीत उस्तै प्रकृतिको भूमि आयोग गठन गरिएको हो।

गत चैत ९ गते नै आयोग गठन गरे पनि गुपचुप राखिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्णय मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्र सार्वजनिक जानकारीमा आएको हो। आयोग पदाधिकारीले बुधबार नियुक्तिपत्र बुझेका छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन् ।