नेपालमा आम निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अन्तरजिल्ला तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिनुपर्ने माग तीव्र बनिरहेको छ। तर निर्वाचन आयोग र सरकार दुवै यस विषयमा मौन देखिएका बेला नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भने यो व्यवस्था प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रूपमा पूरा सम्भव रहेको अध्ययन सार्वजनिक गरेको छ।

प्रतिष्ठानका अनुसार आयोगले माग गरेको स्रोत, जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराएमा आगामी चुनावमै अन्तरजिल्ला र विदेशबाट मतदान प्रणाली लागू गर्न सकिने छ। अध्ययनले संविधानमा मतदारले आफ्नो स्थायी ठेगानामै उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिष्ठानले “मताधिकार कार्यान्वयन असम्भव” भन्ने तर्कहरू आधारहीन भएको बताउँदै आवश्यक कानुनी संशोधनदेखि प्राविधिक रोडम्यापसम्म सबै तयारी भइसकेको दाबी गरेको छ। यस प्रक्रियाको मुख्य ‘निर्णायक शक्ति’ प्रधानमन्त्रीकै हातमा रहेको उल्लेख गर्दै उनको आदेश आएमा ४८ घण्टाभित्र कानुनी बाटो खोल्न सकिने अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, लाखौँ नेपालीलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु नैतिक र कानुनी रूपमा अनुचित भएको भन्दै प्रतिष्ठानले सरकार र आयोगलाई तत्काल कदम चाल्न सुझाव दिएको छ।
अध्ययनले विदेशस्थित नेपालीका लागि डिजिटल प्रक्रिया सुधार्न र देशभित्र अन्तरजिल्ला यात्रुका लागि विशेष मतदान केन्द्र बनाएर व्यवस्था सहजै लागू गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।