सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या ८ बाट ७ मा घटाएको छ। सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कँडेलको हातमा थियो। अब मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत पूरा गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद शाहले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा गठन गरेको ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’को सिफारिसअनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउने, कार्यालय खारेज गर्ने र कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

हाल कर्मचारी दरबन्दी १०१ बाट घटाएर ७६ कायम गरिएको छ। प्रशासनिक प्रणाली चुस्त बनाउने यस कदमबाट वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत हुने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।