काठमाडौं — मधेश प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

नेपाली कांग्रेसका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवसहित सात दलले बुधबार दायर गरेको अन्तरिम आदेशको मागबारे छलफल गर्न अदालतले आज दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेले एकल इजलासमार्फत दुवै पक्षको छलफलका लागि आजको सुनुवाइ तय गरिएको जानकारी दिएका छन्। अदालतले कात्तिक २३ गतेको मुख्यमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठनका कागजात पनि छलफलका लागि प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको छ।

कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ प्रदेशसभा सदस्यले कात्तिक २५ गते दायर गरेको रिटको आधारमा सर्वोच्च अदालतले यस निर्णयलाई अघि बढाएको हो।

यसअघि, कात्तिक २२ गते, निवर्तमान मुख्यमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार पाँच दलको समर्थनमा विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभाको बैठक बोलाएका थिए। तर समर्थन गर्ने दलका सांसदहरूले मतदान नगर्दा उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

त्यसपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल, एमाले, का संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

तर प्रदेश प्रमुखको निर्णयको विरोध गर्दै संघीय सरकारले मन्त्री परिषद्को बैठकमा भण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको र उनको स्थानमा डा. सुरेन्द्र लाभ नियुक्त गरिएको थियो।