काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सम्झौताबारे मिडियामा आएका केही समाचारहरू भ्रामक रहेको स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल–भारतबीचका पूर्व सम्झौता विस्तार गर्दै २५ वर्षका लागि ‘क्यापासिटी बुकिङ’ गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार इनरुवा–पूर्णिया र दोधोधारा–बरेली ४०० के.भी. प्रसारण लाइन संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिने छन्। यी परियोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको ४९ प्रतिशत शेयर रहनेछ। साथै दुबै प्रसारण लाइनका लागि नेपाल र भारतमा छुट्टाछुट्टै संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी पनि भइरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

मन्त्रालयले प्रसारण लाइनका ‘ट्रान्समिशन सर्भिस चार्ज’ नेपालले भारतलाई बुझाउने होइन, बरु उक्त संयुक्त कम्पनीलाई बुझाउने स्पष्ट पारेको छ। कारण, सो कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि बराबरको हिस्सेदार हुने भएकाले नेपालले लाभांशको रूपमा त्यसको फाइदा पाउने मन्त्रालयको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा सहसचिव तथा प्रवक्ता सन्दीप कुमार देवले भनेका छन् —

“यी प्रसारण लाइनहरू व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गर्न लागिएको हो, त्यसैले यसबारे भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दछौँ।”

मन्त्रालयले नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बुझ्न र गलत बुझाइ फैलिन नदिन मिडिया तथा सरोकारवालाहरूमाथि संयमित रहन आग्रह गरेको छ।