काठमाडौँ — संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। मंगलबार पेश भएका रिटहरूमार्फत वर्तमान कामचलाऊ सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णयहरू नगर्न माग गरिएको छ।

रिटमध्ये एक निवेदक अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार, सरकार अहिले कामचलाऊ अवस्थामा रहेकाले संविधानको मर्म विपरीत दीर्घकालीन निर्णय गर्न नहुने तर्क गरिएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरी फागुन २१ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। सो निर्णयसँग असहमति जनाउँदै नागरिक र कानुनी वृत्तबाट रिटहरू दर्ता भएका हुन्।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार पेश भएका सबै रिटहरू अध्ययनको प्रक्रियामा छन्।