काठमाडौँ, असोज ५ – अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी पदाधिकारीहरूको अनावश्यक विदेश भ्रमण नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, भ्रमण टोलीमा सहभागी सदस्यहरूको संख्यामा पनि सीमा तोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

सरकारको निर्णय अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन वा सभामा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जना मात्र रहनेछन्। यस्तै, नेपाल सरकारकै स्रोतबाट जाने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा भने बढीमा ३ जना सदस्य मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू तथा राजनीतिक पदाधिकारीहरूका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा अलग कार्यकक्ष व्यवस्था गर्ने यसअघिको निर्णय पनि खारेज गरिएको छ। अबदेखि स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण तथा अन्य भौतिक सुविधा प्रदान नहुने निर्णय समेत गरिएको छ।

सरकारको यो कदम सरकारी खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले लिएको बुझिएको छ।