हिपमत डटकम
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राज्यका संवैधानिक र न्यायिक शीर्ष पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई पार्टी सदस्यता नदिने गरी विधान संशोधनको तयारी गरेको छ।
बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा संशोधन प्रस्तावसहित निम्न पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई पार्टी सदस्य नबनाउने निर्णय अघि सारिएको हो:
पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति
सर्वोच्च, उच्च र विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश
अख्तियार, निर्वाचन आयोग, र मानवअधिकार आयोगका पूर्व पदाधिकारी
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव तथा संसद सचिवालयका महासचिव (सेवानिवृत्त भएको कम्तीमा २ वर्ष भएपछि मात्र योग्य)
यो विषयमा अन्य ठूला दलहरूमा भिन्न अभ्यास देखिन्छ।
नेकपा (एमाले) ले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण रोक्दै पूर्व राष्ट्रप्रमुखहरूलाई राजनीतिमा फर्कन नदिने नीति अपनाइसकेको छ।
तर माओवादी केन्द्रले भने पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाइसकेको छ।
रास्वपाले स्थानीय तहमा संगठन विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित विधानमा नयाँ संरचना प्रस्ताव गरेको छ।
प्रत्येक वडाका टोलमा सदस्यता विस्तार गरिनेछ।
जहाँ ५ वा सोभन्दा बढी सदस्य छन्, त्यहाँ टोल समन्वय समूह गठन गरिनेछ।
समूहमा संयोजक, उपसंयोजक, सचिव र आवश्यकअनुसार सदस्यहरू हुनेछन्।
टोल संयोजक वडा परिषद सदस्य र पालिका अधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुनेछन्।
प्रस्तावित संशोधन अब यही शुक्रबार दिउँसो १ बजे चःमतिमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा टेबुल गरिने तयारी भइरहेको छ। विधान संशोधन पूरा नभएसम्म, कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई आधार मानिनेछ।
१.
२.
३.
