काठमाडौँ / काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नयाँ मापदण्ड अनुसार बनेका काठमाडौँका कुनै पनि घर नभत्किने बताएका छन्। यस्ता घर भत्काउनुपरे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सङ्घीय सरकारले दोहोरो नीति अपनाएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाए। उनले सोधेका छन्, “कानुन बनाउने र न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद् को छ? कानुन र मापदण्ड बनाउने सरकारको नेतृत्व कसले गर्दैछ?”

शाहले थपे, “खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैले बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा दोष काठमाडौँ महानगरलाई थोपर्ने काम बन्द गरौँ।”

उनले काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइने बताएका छन् र मापदण्ड सुधारका लागि कानुनी उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

शाहले अन्तमा भने, “तपाईंहरूको नयाँ मापदण्ड अनुसार बनेका घर भत्किने छैनन्। भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनु पर्छ। केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् र नियम परिवर्तनको लागि आग्रह गर्नुहोस्। जब नियम परिवर्तन हुन्छ, हामी फेरि सूचना जारी गर्नेछौँ।”