न्यूनतम १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिने लक्ष्यअनुसार गत आर्थिक वर्षबाट सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि १ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले यसमा चासो देखाएका छैनन् ।
रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडकबाट गाउँ वा नगर जोड्ने सडकको निर्माण तथा मर्मत सम्भार, स्थानीय तहभित्रका बस्ती, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, निर्माण जस्ता आयोजनाहरूको विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार १ सय दिन रोजगारी प्रत्याभूति गर्न सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिअनुरुप स्थानीय तहसँग आयोजनाको विवरण माग गरिएकोमा १३० ओटा स्थानीय तहले आयोजनाको विवरण नै पठाएका छैनन् ।
त्यस्तो विवरण नपठाउनेमा सबैभन्दा बढी प्रदेश १ का स्थानीय तह छन् । त्यहाँका ४६ ओटा स्थानीय तहले अझै आयोजनाको विवरण पठाएका छैनन् । त्यस्तै सबैभन्दा कम संख्या सुदूरपश्चिमबाट छ जहाँका चारओटा स्थानीय तह मात्रबाट विवरण आउन बाँकी छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले लेखेका छन् ।