सरकारले काठ कटान, ओसारपसार र बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मोरङ र सुनसरीका वन क्षेत्रमा काटेर छाडिएका करोडौं मूल्यका काठ कुहिएका छन् । गत वर्ष कटान, छपान र ढलान गरिएका काठ घाटगद्दीमा कुहिन थालेको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएपछि वन क्षेत्रको विकास र संरक्षण प्रभावकारी देखिएकाले यसको कार्यान्वयनलार्ई सक्रियरुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने माग राख्दै सरोकारवालाले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बझाएका छन् ।

झापा र मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि २०७१ लाई सक्रिय गरिदिन माग राख्दै ज्ञापनपत्र बझाएका छन । उनीहरूले प्रदेश सरकारमार्फत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय काठमाडौँमा ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् । संसदीय उपसमितिमार्फत वन विनाश भएका जिल्लाका अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि–२०७१ लाई खारेजी गर्न सिफारिस गरिएको थियो । सामुदायिक वनहरूले भने चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमविपरीत यस्तो सिफारिस गरिएको भन्दै कार्यविधिलाई सक्रिय बनाउन मोरङ र झापाका ४० वटा वन समूहले प्रदेशको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातवरणमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।