काठमाडौं — युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको ग्रिनसिफ्ट परियोजनाअन्तर्गत तीन स्थानीय तहमा समग्र फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको नीतिको वैधता प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ।

परियोजनाअन्तर्गत मधेश प्रदेशका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र बर्दिबास नगरपालिका तथा बागमती प्रदेशको ललितपुर महानगरपालिकाका लागि तयार गरिएको फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयकमाथि नीतिगत वैधता प्रक्रिया पूरा गरिएको क्रिएसन नेपालकी कार्यक्रम निर्देशक सुजाता कोइरालाले जानकारी दिइन्।

युरोपियन युनियनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ती स्थानीय तहहरूमा आयोजित वैधता कार्यशालामार्फत फोहर व्यवस्थापन नीतिमाथि विस्तृत छलफल गरिएको थियो। परियोजनाका लिड सन्तोष कुमार मगरका अनुसार छलफलबाट प्राप्त सुझावहरू समेटी सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले आगामी बोर्ड बैठकमार्फत विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेका छन्।

फोहर व्यवस्थापन विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न वैधता प्रक्रिया महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत घरेलु, व्यावसायिक, औद्योगिक, निर्माणजन्य, जैविक, अजैविक तथा जोखिमयुक्त फोहरसहित सबै प्रकारका फोहरको दिगो व्यवस्थापन, फोहरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न सफाइकर्मीहरूको पेशागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, साथै निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

वैधता प्रक्रियामा स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगर तथा महानगरपालिकाका प्राविधिक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, महिला तथा युवा समूह, फोहर व्यवस्थापनमा संलग्न कामदार तथा विकास साझेदारहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।

कार्यशालाका क्रममा स्रोतमा फोहर छुट्याउने अभ्यास, पुनः प्रयोग र पुनर्चक्रणको प्रवर्द्धन, जैविक फोहरको कम्पोस्टिङ, प्लास्टिक तथा अन्य अजैविक फोहर व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको भूमिका र चक्रीय अर्थतन्त्रका अवधारणालाई स्थानीय तहमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो।

नीति वैधता प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले फोहर व्यवस्थापन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसले स्वच्छ सहर निर्माण, वातावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्य सुधार तथा हरित रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।