राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गरियोस भनेर सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता विधेयक २०७९ प्रतिनिधिसभामा बहुमतले पारित भएको छ । बिहिबार सरकारले प्रतिनिधिसभामा पुनः प्रस्तुत गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि मत विभाजन गर्दा पारित गरियोस भन्ने प्रस्तावमा कूल उपस्थित १ सय ९५ सांसदमध्ये पक्षमा १ सय ३५ मत र विपक्षमा ६० मत परेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका २८ जना बढी सांसदले ध्वनी मतको विपक्षमा उभिएर मत विभाजनका आधारमा विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका थिए । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नागरिकता विधेयकको पक्षमा छन् भने नेकपा एमाले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा विधेयकको विपक्षमा रहे ।

गत साउन ७ गते प्रतिनिधिसभाले नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक २०७९ बहुमतले पारित गरेको थियो । यस्तै साउन १२ गते राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि विधेयक राष्ट्रपतिको टेवुलमा पुगेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले गत साउन ३० गते विभिन्न ९ बुँदामा प्रश्नहरु उठाउँदै सो विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन् । झन्डै २२ महिना प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर २०७७ असार ९ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतले पास गरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पठाएको थियो । प्रतिवेदन पठाएको ६ महिनासम्म सो विधेयक तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले सदनमा अघि बढाएन ।

२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरे । त्यसपछि २०७८ जेठ ८ गते ओलीले दोश्रो पटक संसद विघटन गरेर त्यसको भोलीपल्ट जेठ ९ गते उनले हालको विधेयकमा रहेको प्रावधान अनुसारकै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । यसअघि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको आधारमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक आएपनि एमालेले विरोध गरेको प्रति गठबन्धन दलका सांसदहरुले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पेश हुनेछ ।​