काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन केन्द्रित भएर भदौ २ देखि सुरु गर्ने भनेको अभियान आठ दिन पर सारेको छ। कार्यसम्पादन समितिको शनिबार बिहान बसेको बैठकले भदौ १० देखि २४ सम्म निर्वाचन केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको हो।

स्थानीय तहको सम्मुखमा ‘घर–घर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’ अभियान सञ्चालन गरेको कांग्रेसले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि त्यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। बैठकले अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा साउन ३० र ३१ गते काठमाडौंमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको राष्ट्रिय भेलाको तयारीका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको अधिकार सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। विधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा पार्टीबाट उम्मेदवार हुनेलाई सभापति देउवाले उम्मेदवारी मनोनयनको औपचारिक पत्र दिनेछन्।

बैठकले उम्मेदवारका आकांक्षीको नाम सिफारिस गर्न तल्ला तहका कार्यसमितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले दिए।

‘हाम्रो विधानले तल्ला तहबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्ने र संसदीय समितिले टुंगो लगाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ आकांक्षीको नाम सिफारिस गर्न तल्ला तहका कमिटीलाई परिपत्र गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ,’ उनले भने।

बैठकपछि कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘२०७९ मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारीका लागि पार्टी विधानको धारा ३२(८) (क)(ख) र (ग) बमोजिम तथा प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारीका लागि पार्टी विधानको धारा ३२(७)(क)(ख)(ग) र (घ) बमोजिमको प्रक्रिया पुर्‍याई उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव र सिफारिस गर्नका लागि पार्टीका सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त समयमा केन्द्रीय कार्यालयमार्फत निर्देश गर्ने।’

तर कांग्रेसले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटका लागि संसदीय समिति गठन गरेको छैन। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार ६० प्रतिशत प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार दलहरूले उम्मेदवारी दिनेछन्।

त्यसको टुंगो कांग्रेस संसदीय समितिले लगाउनुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ। बैठकले आगामी चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा ऐनबमोजिम दल दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ। मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई आयोगमा दल दर्ता गर्ने अख्तियारी बैठकले दिएको छ। नागरिक दैनिकबाट