विराटनगर। पछिल्लो दुई वर्षमा विराटनगर नगरक्षेत्रका संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कक्षा–१ देखि १० कक्षासम्मका हजारौं विद्यार्थीले बीचैमा पढाई छाडेको खुलासा भएको छ ।

०७८ सालमा विराटनगरका संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयमा कुल १६ हजार ८५१ जना बालबालिकाले नयाँ भर्ना लिए । तर ४ हजार ७ जना बालबालिकाले शैक्षिक सत्र पुरा नगरी बीचैमा पढाई छाडे । पढाई छाड्नेमा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी छन् । पढाई छाड्नेमा अधिकांश बालक छन् । १७८७ जना बालिका र २२२० जना बालकले बीचैमा पढाई छाडे ।

पढाई छाड्नेमध्ये १२० जना संस्थागत विद्यालयका पनि रहेका छन् । पढाई छाडेका ६० विद्यार्थीले भने अन्य विद्यालयमा स्थानान्तरण भइ भर्ना लिएको हुन सक्ने देखिएको छ तर सम्बन्धित विद्यालयबाट स्थानान्तरण र चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका छैनन् । विराटनगरमा १ सय संस्थागत र ८० सामुदायिक एवं धार्मिक विद्यालय छन् । यिनीहरू अनिवार्य रूपमा एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनु पर्छ । विद्यालयले साउन १५ भित्र प्रणालीमा तथ्याङ्क आवद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । तर २०७९ का लागि हालसम्म ६२ विद्यालयले मात्र आफ्नो विद्यालयको तथ्याङ्क अद्यावधि गरेका छन् ।

६२ विद्यालयले गरेको तथ्याङ अद्यावधिअनुसार नयाँ सत्र ०७९ का लागि ५३३४ विद्यार्थीको नयाँ भर्ना भएको छ । १४७८ जना विद्यालय आउन छाडेका छन् । ६२९ बालक र ८४९ बालिका विद्यालय आउन मनै गरेनन् ।
६१ विद्यार्थीले विराटनगर बाहिर वा नेपाल बाहिरको विद्यालयमा भर्ना लिएको लख काटिएको भएपनि औपचारिक रूपमा आफू पढेको विद्यालयबाट कुनै किसिमको प्रमाण लिएका छैनन् । विराटनगर क्षेत्रका सम्पूर्ण विद्यालयको तथ्याङ्क प्रणालीमा आवद्ध भएपछि विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको संख्या झनै बढ्ने देखिन्छ । सरकारले विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म तान्न सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि कक्षा ६ सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था गर्यो भने दलित र छात्राका लागि छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि विद्यालयमा अध्ययन गर्न नआउने विद्यार्थीको संख्या कहालीलाग्दो नै छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाअन्तर्गत शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका माध्यमिक शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्ण भट्टराई विद्यार्थीले बीचैमा पठनपाठन छाड्नुलाई मनासिब ठान्दैनन् । उनी यसको दोष गरिबीलाई दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘भोको पेट बच्चाले पढ्दैन ।’ कक्षा १ देखि कक्षा ६ सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था रहेपनि कक्षा १० सम्मकै विद्यार्थीका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरिनु पर्ने देखिएको बताए । शिक्षा सुधारको नाउँमा संघदेखि विराटनगर महानगरपालिकाले मोटो रकम खन्याए पनि विद्यार्थीहरूले शैक्षिक सत्र पुरा नगर्ने अवस्था कायमै छ ।
यो खबर आजको न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।