वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा छानविन गरिरहेको संसदीय विशेष समितिले शुक्रबार प्रतिवेदन सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाउँदैछ ।

प्राविधिक विषय मिलाएपछि शुक्रबार सभामुखलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो ।

बुधबार र बिहीबार दुई दिनसम्म प्रतिवेदनका अन्तर्वस्तुमा छलफल गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

समितिले प्रमाण फेला नपरेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समितिको निष्कर्षका विषयमा भने सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत एक ठाउँमा उभिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने प्रतिवेदनको निष्कर्षमा असहमति रहेको समिति स्रोत बताउँछ । मूल प्रतिवेदनमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूको एकमत छ । जसमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दोषी किटान गर्न कुनै प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

घटनाक्रम विश्लेषण गरेर समितिले आगामी दिन बजेट तर्जुमाका क्रममा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय पनि समेटेको छ ।

यस्तै प्रतिवेदनको एक खण्डमा अध्ययन, बयान, विज्ञहरूको परामर्शलगायतका विषयलाई समेटिएको छ । एमालेले सत्तारूढ दलले प्रमाण मेटाउन सहयोग गरेको राय लेखेको छ ।

बजेट तर्जुमाका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको सूचना बाहिर आएपछि सरकारको आलोचना भएको थियो ।

विवादकै बीच सङ्घीय संसद्ले बजेट पारित गरेपछि प्रतिनिधि सभाले असार २२ गते छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गरेको थियो । छानविन समिति गठनसँगै शर्माले राजीनामा दिएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा र छानविनलाई सदन सञ्चालनको बटमलाइन बनाएको थियो । समितिले असार २८ गतेबाट काम शुरु गरेको थियो ।

१० दिनको समय पाएको समितिको म्याद पहिलो पटक एक साताका लागि थपिएको थियो । थपिएको समय बिहीबार सकिएको हो ।