आपराधिक घटनामा संलग्न र बैंकिङ कसुरको अनुसन्धानमा परेका व्यक्तिलाई विदेश यात्रामा कडाइ गरिने भएको छ। सरकारले अध्यागमन ऐन २०४९ लाई विस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकमा बैंकिङ एवम् वित्तीय अनुसन्धानमा परेका र संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई विदेश जान रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्तावित कानुनअनुसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था देखिए सरकारले जोकोहीलाई पनि विदेश जानबाट रोक्न सक्नेछ। विज्ञहरूले भने यस्तो प्रावधानले सरकारले चाहेमा कुनै पनि व्यक्तिलाई विनाकारण विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कर, राजस्व, बैंकिङ कारोबार, आर्थिक वा वित्तीय कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार आरोपमा अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन सकिने विधेयकमा छ। लागूऔषध कारोबार, अवैध हतियार कारोबार, संगठित अपराध, आतंकवादसम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिलाई विदेश जान दिइने छैन। ‘नेपाली नागरिकको सरलतापूर्वक विदेश आवतजावतमा रोक लगाउने कानुन स्वीकार्य हुँदैन,’ संविधानविद् एवं कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कसैलाई अनुसन्धानका नाममा विदेश जानै रोक्ने कुरा मिल्दैन।’

विधेयकमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने पर्याप्त विश्वसनीय आधार भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने प्रस्ताव छ। ‘विश्वसनीय आधार कसले निर्धारण गर्ने ? ’ संविधानविद् अधिकारी प्रश्न गर्छन्। सत्तासीन नेकपाका सांसद एवं संविधानविद् रामनारायण बिडारी पनि अदालतको आदेश वा नेपाल सरकारले लेखिपठाएमा मात्र त्यस्तो अवस्थामा विदेश जान रोक लगाउन सकिने तर्क गर्छन्। ‘विधेयकमा कतिपय विषय नमिलेका देखिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सच्याएर परिमार्जन गर्नुपर्छ।’विधेयकमा नेपालले जारी गर्ने प्रवेशाज्ञाका प्रकार तोकिएका छन्। कूटनीतिक, औपचारिक (अफिसियल), पर्यटक, गैरपर्यटक, अन्तरिम ९ट्रान्जिट० र अन्य गरी भिसाका प्रकार तोकिएको हो।

नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशीले नेपालको सार्वजनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सदभावमा खलल पुग्ने कार्य गर्न–गराउन नहुने, कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न–गराउन नहुने, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आँच आउने काम गर्न–गराउन नहुने सीमा तोकिएका छन्। जुन कामका लागि नेपाल आएको हो, त्यसबाहेक अन्य काम गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ। ‘विदेशीले प्रचलित कानुनबमोजिम पुनः स्वीकृति नलिई नेपालभित्र कुनै पेसा, व्यवसाय वा सेवामा संलग्न भई काम गर्नु हुँदैन,’ विधेयकको दफा १२ मा छ। (गोरखापत्र दैनिकबाट)