भूमीव्यवस्था, सहकारी तथागरिबीनिवारण मन्त्रीशशीश्रेष्ठले ऐन नै शंसोधन गराएर झापाको गिरीबन्धु टिस्टेटले जस्तै हदबन्दीभन्दा बढी भएको सरकारी जग्गा बिक्रिगर्ने निर्णय कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने बताएकी छन ।

आइतबार विराटनगरमा प्रेस संगठन मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले झापा विर्तामोडको गिरीबन्धु टिस्टेटको मात्र नभएर अरु एक सय जति कम्पनीहरुले हदबन्दि भन्दा बढि भएको जग्गा बिक्रि गर्न ऐन नै शंसोधन गराएर अघिल्लो सरकारबाट गराएको निर्णय कुनै हालतमा पनि कार्यान्वयन हुन नदिने बताएकीहुन ।

मन्त्री श्रेष्ठले हदबन्दि भन्दा बढीको जग्गा सरकारको भएकोले त्यसलाई सरकारले नै जिम्मा लिने बताइन । उनले ठूला कम्पनीहरुले सरकारी जमिन बिक्रि गर्न शंसोधन गराएको ऐन र तात्कालिन सरकारको निर्णयलाई खारेज गराउनआफुले प्रकृया सुरु गरिसकेको बताइन । भनिन , ‘म कुनै पनि हालतमा राष्ट्र बिरोधी गलत काम हुन दिने छैन ।’,

प्रदेश १ को झापा जिल्लाको विर्तामोड नगरपालिका भित्र पुर्वपश्चिम राजमार्ग उत्तरदक्षिण ३ सय ४१ विगाहा क्षेत्रफलमा रहेको गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दि भन्दा बढी भएको जग्गा बिक्रि गर्न भूमी ऐन २०२१ नै शंसोधन गराएर पुर्व प्रम केपी  ओलीको क्याबिनेटबाट २४ असार २०७८ माजमिन साटा साट गर्ने निर्णय गराइएको थियो । उक्त्त कार्यमा पुर्व भूमीमन्त्री पद्या अर्यालय , कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फो र लिलानाथ श्रेष्ठहरु समेत प्रत्यक्ष सहभागी भएका थिए । गिरीबन्धु टि स्टेटको जस्तै हदबन्दि भन्दा बढि जग्गा राख्ने ९४ वटा कम्पनीहरुले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । सरकारी जग्गा उपभोग गरेर कृषीउद्योग सञ्चालन गर्ने देश भर १ सय ६९ वटा कम्पनीहरु छन ।

केपी ओली सरकारले गरेको उक्त्त निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अझै खारेज गराएको छैन । हदबन्दिभन्दा बढिको जग्गा साटा साट गरेर बिक्रि गर्न पाउने गरि शंसोधनगरिएको भूमी ऐनको दफा पनि अझै पुर्न शंसोधनभएको छैन ।

आयोगमा बस्ताविक बिज्ञ र भुक्त्तभोगीदाबेदारलाई नियुक्त्त गराउने

मन्त्री श्रेष्ठले गठन आदेश शंसोधन गराएर भूमी आयोगलाई चाँडै पुर्णता दिने र प्रदेश अनि जिल्लामा बास्तविक बिज्ञ र भुक्त्तभोगीहरुलाई सहभागी गराएर पदाधिकारी नियुक्त्तगर्ने बताइन ।

उनले बास्तविक विज्ञ र भुक्त्तभोगीहरुलाई पाखा लगाएर तरमाराहरुलाई हाबी हुन कदापी नदिने बताइन । भनिन ,‘ म आयोगलाई पुर्णता दिने बहानामा कार्यकर्ता र नक्कली बिज्ञहरु नियुक्त्त हुन दिने छैनन भुक्त्तभोगी र बास्तविक दाबेदारहरुलाई नेतृत्वमा ल्याएर काम गराउनेछु ।’,

मन्त्रीश्रेष्ठले भूमीका बास्तविक दावेदारहरुलाई चाँडै प्रकृया पुरा गरेर लालपुर्जा दिलाउनआफु लागिरेको जानकारी गराइन । उनले मालपोत र नापी कार्यालयहरुमा जग्गा नापजाँच र रजिष्ट्रेसनमाहुने भ्रष्टचारलाई नियन्त्रण गर्न प्रकृया थालिसकेको जानकारी गराइन ।