धेरै समय भइसक्यो सरकारले नयाँ शिक्षक दरबन्दीमा नियुक्ति गर्ने परीक्षाको आवश्यकता महसूस नगरेको । एकताका सामूदायिक (सरकारी) विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्ने क्रम तीव्र रूपमा भएको थियो । यसरी सामूदायिक (सरकारी) विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटेपछि कतिपय विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पनि पुगेका थिए ।
तर विद्यार्थी न्यून भएका ती विद्यालयहरूलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नजिकको अर्को सामूदायिक विद्यालयमा गाभ्ने काम ग¥यो । सामूदायिक विद्यालयहरूमा पठनपाठनको गुणस्तर कमजोर भएका कारण अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई संस्थापन (निजी) विद्यालयहरूमा भर्ना गर्ने क्रम पनि त्यतिकै तीव्र भयो । यसबाट निजी विद्यालयहरू फस्टाउँदै गए । सामूदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या घटेकै कारण हुनसक्छ, सरकारले पनि नयाँ शिक्षक दरबन्दी नखुलाएको ।
सरकारको यही लामो समयदेखि नयाँ शिक्षक दरबन्दी नखुलाउने नीतिका कारण विद्यार्थीहरूमा पनि शिक्षा विषय लिएर पठनपाठन गर्ने मनस्थिति हटेर गएको छ । सरकारी शिक्षण संस्थामा शिक्षा सिकाइसम्बन्धी संकाय र शिक्षक दरबन्दी कायम रहेको अवस्था छ । निजी शिक्षण संस्थामा भने शिक्षा विषय नै पठनपाठन गर्न छोडिएको छ ।
विराटनगरकै हकमा पनि कतिपय कलेजहरूले शिक्षा विषय पठनपाठनका निम्ति भनेर विद्यार्थी भर्ना लिने गरेका छन् । तर शिक्षा विषय पढ्ने गरी भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई अरू नै विषय पढ्न बाध्य पारिने गरेको छ । यसको मतलव तोकिएको १० जना विद्यार्थी संख्या बराबर भर्ना नपुगेको कारण शिक्षा विषयमा पठनपाठन गर्न नसकिएको कलेज सञ्चालकहरूको भनाइ रहेको छ ।
कारणहरू जेजस्ता भएपनि शिक्षक उत्पादन कार्य निरन्तर हुन नसकेमा कुनै दिन शिक्षण संस्थामा पढाउने शिक्षक नै नपाइने अवस्था आउन सक्छ । शिक्षा विषय भन्दा प्राविधिक विषय पहिलो रोजाईमा परेको निकै वर्ष बितिसकेको छ । प्राविधिक विषय पढ्न नपाउने वा नसक्ने विद्यार्थीहरू व्यवथापन वा विज्ञान विषय लिएर पढ्ने गरेका छन् । व्यवस्थापन र विज्ञान विषय पढ्न नपाउनेहरू पढाइ नै छोडेर अन्य पेशा व्यवसायमा लाग्ने गरेका छन् । कोही एसईई दिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका पनि छन् । चाहे पास होस् वा पास नहोस् विदेश जानेले त्यसको सरोकार पनि राख्दैन ।
यो सब हुनु भनेको सरकारको श्रमनीति भरपर्दो र विश्वसनीय नहुनु हो । हाम्रो देशको युवा जनशक्ति स्वदेशमा श्रम नगरेर विदेशमा पसिना बगाउन तत्पर हुनुले हामीलाई ठूलो नोक्सान भइरहेको छ भन्ने नै हो । यदि सरकारले रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गर्न सकेन भने देशको ठूलो युवा शक्ति विदेश पलायन हुन्छ । जसले गर्दा हाम्रो देश जहिले पनि अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट नहट्ने सुनिश्चित नै हुन्छ । दशक्ष जनशक्ति पनि पढ्न भनेर विदेश नै जाने भए । अनि विदेशमै रोजगारीमा अल्झिने भए । तसर्थ, सरकारले युवा जनशक्ति स्वदेशमा नै राम्रो शिक्षा पढेर यही रोजगार हुने किसिमको नीति निर्माण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
यो खबर न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।
१.
२.
३.
