शेरबहादुर देउवा सरकारले सोमवार कर्मचारीको तबल बढाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले महंगी बढाउने निश्चित छ । तवब वृद्धि यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको छ । आमनागरिक कोभीड–१९ को महामारीबाट आहात भएको बेला कर्मचारीको तलब बढाउनु कति उचित थियो भन्ने विषयमा विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन् ।
त्यसरी प्रतिक्रिया जनाउनेले तलबवृद्धि जनताको हितमा नभएको तर्क गरेका छन् । देश यस्तो विषम परिस्थितिमा भएको बेला आमजनमानसलाई राहत पुग्ने किसिमका सेवा, सुविदा र छुट दिनुपर्नेमा उल्टै हुने खानेका हितमा निर्णय गरेर सरकारले अकर्मण्यता प्रस्तुत गरेको छ, अर्थतन्त्रका जानकाहरूको मत रहेको छ । देशको अर्थतन्त्र कोरोना कहरले छियाछिया भएको अवस्थामा कर्मचारीको तवब वृद्धि गरेर अनावश्यक भार थपेको उनीहरूको भनाइ छ ।
वास्तवमा वर्तमान सरकारले एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद निर्णयहरू गर्न थालेको छ । यसअघि उसले भूमि व्यवस्था आयोग खारेज गरेर सुकुमबासीहरूलाई राहत दिनुपर्नेमा उल्टै आहात पुग्ने निर्णय गरेको थियो । हुन त यसविषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरू भइसकेको छ । अदालतले आयोग खारेजको निर्णय तत्काल लागू नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सरकारको निर्णय गलत छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नियुक्ति गरेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको विषयमा सत्ता गठबन्ध भित्रका दल, नेपाली कांग्रेस र अन्य सरोकारवाला निकायले नै असहमति जनाइ सकेका छन् । यो नियुक्तिका विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका अभियन्ता भनेर चिनिने डाक्टर गोविन्द केसीले त निर्णय नसच्याए अनसन बस्ने बताएका छन् ।
अर्कोतिर उखु किसानहरू आफ्नो फसल बिक्री गरेर पनि रकम नपाएको भनेर सरकारसँग गुहार गरिरहेका छन् । यस्तो बेला सरकारले ती किसानहरूको पक्षमा निर्णय नगरेर कर्मचारीको तवब बढाउन केको हतार थियो भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ । कोभीड–१९ विरूद्धको खोप लगाउन नपाएर आमनागरिकहरू दिनौं संक्रमित हुने र ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन । खोप लगाउन नपाएरै कक्षा–१२ का विद्यार्थीहरूको परीक्षा दुई पटक सरिसकेको अवस्था छ ।
यी र यस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गरेर तत्काल समाधान खोज्नुपर्नेमा सरकार कुहिरोको काग झै दिशाहीन हुन थालेको छ । आगामी भदौ तेस्रो साताभित्र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन गरिएन भने कांग्रेस पार्टी कानुन त अवैध दलका रूपमा दर्ज हुन पुग्ने निश्चित छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारका प्रमुख भएकोले उनले पार्टीको महाधिवेशनलाई भन्दा बढी समय सरकार सञ्चालनमा दिनुपर्ने हुन्छ ।
तसर्थ, कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको समयमै हुने कुरा निश्चित छैन । किनकि कांग्रेसमा नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणका विषयमा विवाद कायमै छ । त्यही विवाद नमिलेका कारण वडा समितिको निर्वाचन हुन सकेको छैन । सरकार गठन भएको महिना दिन पुग्न लाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकार गठबन्धन दलहरूले केही दिन अघिमात्र सरकार सञ्चालनको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले स्वयतपत्र जारी गरेका छन् । यस्तो लोइते पाराले यो सरकार पनि कुनै गतिलोसँग सञ्चालन होला जस्तो अनुभूति गर्न सकिएको छैन ।
प्रतिनिधिसभा संसद सञ्चालन भएको एक महीना नाघिसकेको छ । तर सरकारले संसदमा एउटा पनि बिजिनेश दिन सकेको छैन । यो उसको असक्षमता हो । अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तयार पारेका एकदुई विधेक राष्ट्रियसभामा टेबल गरेको छ । अनि अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय खारेज गर्ने कामबाहेक यो सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कुनै निर्णय गरेकको छैन ।
निर्णय गरेका मध्येको खोप लगाउनेसम्बन्धी कार्य पनि सुस्त अवस्थामै छ । अघिल्लो सरकारले विभिन्न देशसँग समन्वय गरेर खोपको व्यवस्था गरेको थियो । त्यही कार्य अहिले निरन्तर रूपमा चलिरहेको बाहेक यो सरकारले नयाँ केही गर्न सकेको अवस्था छैन । यसो हुनुमा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो, गठबन्धन दलबीचको शक्ति भागबण्डासम्बन्धी विवाद नै मुख्य रहेको अनुभति गर्न सकिन्छ ।
यो खबर आजको न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।
१.
२.
३.
