यतिखेर सबैतिर कामकाज ठप्प पारिएको छ । मानौं कि कुनै हड्ताल पो भइरहेको छ कि जस्तो गरी सरकारी वा निजी क्षेत्रका कामहरू भइरहेका छैनन् । आर्थिक वर्ष परिवर्तन हुना साथ काम नगर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ ।

यो परम्परादेखिकै चलन बनाइएको छ । अहिले सडकमा निर्माण सामग्रीहरू लठीबद्र अवस्थामा छाडिएका छन् । बाँध, पुलपुलेसा, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र आदिको काम पनि स्थामकित गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विकास निर्माणका काम यति द्रुत गतिमा भए कि अब उप्रान्त विकास निर्माणका कुनै काम नै हुन सक्दैनन् भनेजस्तो गरेर । अहिले हामी नयाँ वर्षको पहिलो महीना पार गर्नै लाग्दैछौं । यो महीना सबै विकासे अड्डाका पदाधिकारीरू उपरखुट्टी लाएर कार्यालयमा बसेका छन् । नयाँ वर्षमा नयाँ बजेट पारित भएर लागू भइसकेको अवस्था छ । तर कर्मचारीलाई यस विषयमा कुनै चासो छैन ।

नयाँ सरकार गठन भएको पनि महीना पुग्न केही दिन बाँकी छ । तर नयाँ सरकारले पूर्णता पाउन सकेको अवस्था छैन । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट संसदले छ महीनाभित्रमा पारित गरी सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर नयाँ सरकारका नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिलेसम्म पुरानो बजेट पारित गर्ने वा नयाँ ल्याउन भन्ने कुनै निक्र्योल गर्न सकेका छैनन् । धेरैवटा दलको मिलीजुली सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि बजेटका विषयमा केही भनेका छैनन् । उनी त अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय उल्टाउनमै ब्यस्त भएजस्तो देखिन्छ । त्यसले नयाँ सरकारले पनि जनताका समस्या सम्बोधन गर्दछ कि भन्ने कुनै विश्वासयोग्य निर्णय नहुँदा अन्यौलता छाएको छ ।
यही कारण कर्मचारीहरूलाई हाइसञ्चो भएको छ । राजनीतिक दलहरू आपसी द्वन्द्वमा फसेको बेला कर्मचारीहरूलाई काम गर्नु नपर्दा बढी हाइसञ्चो हुने गर्दछ । सरकार किम कर्तव्यबिमुढ हुँदा वा अलमलमा पर्दा पनि कर्मचारीलाई हाइसञ्चो नै हुने गरेको छ । यसबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा लटरपटर काम गरेर बील भर्पाइ मिलाउन पाए कर्मचारी र दलका नेता कार्यकर्ताहरू मालामाल हुने अवसर मिल्छ ।

अहिलेसम्म विकास निर्माणका काम मिलीजुली र भागबण्डामै सकिने हुँदा देशले सही अर्थमा उन्नति प्रगति गर्न नसकेको हो । तसर्थ आर्थिक वर्षको सुरू महीनादेखि नै विकास निर्माणका काम तदारूकताका साथ गर्न सकेमा देशले विकासको काँचुली फेर्ने थियो कि ।

नयाँ सरसकार सरकार सञ्चालनको साझा नीति तय गर्नमै महीना दिन बिताउँछ भने यसको पनि खुट्टी हेरेरै थाहा भयो । यो सरकारले पनि कर्मचारीलाई आर्थिक वर्षको सुरूमै काम दिन नसक्ने रहेछ । नयाँ अर्थमन्त्री शर्माले बजेटका विषयमा आदर्शका कुरा त गरे तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान निकै मुस्किल हुने हेक्का उनलाई पनि छैन । नेपालको कर्मचारीतन्त्र विकास निर्माणको मुख्य बाधकजस्तो देखिने गरेको यथार्थ हो । नत्र त ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने पुरानै उक्ति चरितार्थ हुने कुरामा कुनै सन्देह हुँदैन ।

यो खबर आजको न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।