हो, हामीले ०७२ सालमा आएको भूकम्पको धक्का विर्सियौ । र, त हामी बस्न अयोग्य रातो चिन्ह् लगाएका घरलाई मज्जाले प्रयोग गरिरहेका छौं । अधिकार चाहिन्छ तर, हाम्रो बानी विर्सने छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी आवास नै हेर्नुहोस् न ! त्यहाँ बस्न अयोग्य भनेर सरकारी प्राविधिकले नै भनेका थिए । तर, प्रजिअ त्यही आवासमा बसेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मात्र होइन विराटनगरका दर्जनौं कार्यालयमा नियमको धज्जी उडाइएको छ ।

उपाय नास्ती भएपछि के गर्नु ? तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीजस्तो संघीय सरकारको जिल्ला प्रशासकले नै नियम नमानेपछि अरूले मान्ने कुरै भएन । नियम त सबैका लागि एकै हो

होला प्रशासनको भवन निर्माणका लागि मोटो रकम आएको छ । निर्माणको काम पनि सुरु होला तर, बस्न अयोग्य नै ठानिएको आवास किन प्रयोग गर्नु ? गृह प्रशासनसित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बस्ने भाडा तिर्ने पैसा पनि छैन ?

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो रातो क्रस लगाएको आवासमा बस्दिनँ भनेर अड्डी कस्न सक्थे । उनी पनि विवशपूर्ण कुरा गरिरहेका छन् । जब प्रशासन नै नियम मान्दैन भने अरूलाई नियम पालना गराउने आँट पनि त गर्न सक्दैन । आजैभोलि आवास छाडेर भाडाको घरमा बस्ने हो कि प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू ?

यो खबर आजको न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।