बूढीगंगा गाउँपालिकाको टंकिसिनुवारीस्थित मल्टिफ्युल पावर प्लान्ट जलविद्युत उत्पादनको विकल्पका रूपमा स्थापना गरिएको थियो । यो प्लान्टले ३९ मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछ । यस प्लान्टमा छ वटा मेसिन जडान गरिएका छन् । चार वटा मेसिन बिग्रिएर थन्किएका छन् ।
एउटा मेसिन एक घण्टा सञ्चालन गर्न एक हजार छ सय लिटर डिजेल खपत हुने गर्दछ । ५४ जना कर्मचारी संख्या रहेका यस प्लान्ट कार्यालयमा अहिले १४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यी कर्मचारीको काम दुईवटा मेसिन इस्र्टाट गरेर केही चलाउने र बन्द गर्ने मात्र छ । विद्युत उत्पादन गर्न होइन । त्यसो गर्नुको मतलव मेसिन नबिग्रियोस् भनेर मात्र हो । यसो गर्नु सेतो हात्ती पाल्नु सरह हो ।
अहिले देशमा विद्युत उत्पादन प्रर्याप्त छ । पानीबाट नै प्रर्याप्त विद्युत उत्पादन हुन्छ भने किन बैकल्पिक माध्यमबाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने सवाल बलियो रूपमा उठेको छ । प्लान्ट कार्यालयमा रहेका १४ जना कर्मचारीको काम पनि छैन । तिनलाई अन्यत्र सरूवा गरेर कर्मचारीको खाँचो टार्न सकिन्छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले डिजेल प्रयोगमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप पनि लागको छ ।
यस आरोपका विषयमा किन छानविन गर्ने ? भन्ने सवाल पनि त्यत्तिकै चोटिलो रूपमा उठेको छ । प्लान्ट कार्यालयजस्ता अरू पनि कार्यालय होलान् जो कामविहीन अवस्थाका छन् । त्यस्ता कार्यालय बन्द गरे हुन्छ । अनावश्यक रूपमा राज्यको ढिकुटीबाट रकम खर्च गर्नुको सट्टा त्यस्ता कार्यालय बन्द गरेर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू स्थायी प्रकृतिका भए सरूवा गर्ने र अस्थायी भए विदा गर्ने प्रक्रिया जतिसक्दो छिटो चालु गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले कार्यालयको स्तरीकरण र कर्मचारीको सुद्धीकरण नगरेसम्म नागरिकले छिटोछरितो रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही, जिम्मेवार र प्रजातान्त्रिक हुने हो भने कर्मचारी प्रशासनमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्नु पर्दछ ।
अनावश्यक कार्यालयहरू भए बन्द गर्दै आधुनिक र नयाँ प्रविधियुक्त कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न सकेमा देशको विकास हुनेमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्न सक्छ । तसर्थ, टंकिसिनुवारीमा रहेको पावर प्लान्ट कार्यालय जतिसक्दो छिटो बन्द गर्नु नै श्रेयष्कर हुन्छ । किनकि यो कार्यालय अति महंगो सावित भइसकेको छ ।
यो खबर आजको न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।
१.
२.
३.
