कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुर अगाडि मंगलबार बिहान ७ः३० बजे नै दुईवटा ट्र्याक्टरमा मलखाद लोड गरिएको थियो। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकाकी उपमेयर अनिताकुमारी साहले सामान ढुवानी नगर्न भनिरहेकी थिइन्। चालकहरूले ट्रयाक्टर सडकछेउमा उभ्याए। सोही बेला कृषि सामग्रीका शाखा प्रबन्धक रामकुमार चौधरी आइपुगे।

उपमेयर साहले चौधरीलाई प्रश्न गरिन्, ‘मैले कालोबजारी गर्ने सहकारीहरूलाई मल नपठाउनु भनेर तपाईलाई पत्र पठाउँदा पनि तपाईं किन सामान ढुवानी गरेर पठाउँदै हुनुहुन्छ रु’ जवाफमा चौधरीले भने, ‘हामीलाई माथिबाटै निर्देशन छ, किसानलाई मर्का हुन नदिन र मलखाद पठाउन। त्यसैले पठाउन लागेको छु। तपाई सक्नुहुन्छ भने प्रहरी प्रशासन बोलाएर यिनलाई रोकाई हाल्नुस्।’

उपमेयर साहले मल ढुवानी रोक्न सक्दो प्रयास गरिन्। तर, उनकै अगाडि ट्रयाक्टर चालकहरू सामान लिएर हिँडे।

मिथिला बिहारी नगरपालिकाका मेयर अनिलकुमार यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रलाल कर्णको मिलेमतोमा मलको कालोबजारी हुन थालेपछि उपमेयर साह त्यसलाई रोक्न सक्रिय भएकी हुन्। मेयरको सहयोगमा प्रशासकीय अधिकृत कर्णले छोरा राजीव कर्णको नाममा दर्ता रहेको ६ नम्बर वडाको मैत्रीय सहयोगी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई मुख्य वितरकको सूचीमा राख्न लगाएको स्रोत बताउँछ।

स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा मल वितरण व्यवस्थापन समिति रहने कानुनी प्रावधान छ। तीन सदस्यीय समितिमा प्रशासकीय अधिकृत र कृषिका प्रमुख सदस्य हुन्छन्। सो समितिले नै वडाहरूमा इजाजतप्राप्त मलखाद्य विक्रेता सहकारी संस्था छनोट गर्छ। त्यसपछि मल उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री कम्पनीलाई पत्राचार गर्ने गरिन्छ। सोहीअनुसार सम्बन्धित सहकारीलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने हो।

तर, उपमेयरले मलखादको अनुगमन गर्दा निर्धारित मूल्यभन्दा बढी रकम लिई किसानलाई मल बिक्री गरिरहेको पाइन्। मलको कालोबजारी गर्ने सहकारीलाई रोक्का गर्न कृषि सामग्रीलाई पत्राचार गरे पनि त्यसविपरीत थप मल उपलब्ध गराइएको हो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।