प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी आगामी कार्तिक २६ र मंशीर ३ गते चुनाव गर्ने घोषणा गर्नुभयो । यस अघि पनि विघटन भएको संसदलाई अदालतले पुनस्र्थापना गरिदियो । यस अघिको संसद विघटनको सिफारिस गर्दा धारा ७६(१) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री थिए भने अहिले धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीको रुपमा संसदको विघटन गर्न सिफारिस गरेका हुन् र संसद विघटन भएको हो ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाः-

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको गठन सम्वन्धी व्यवस्था छ । धारा ७६(१) ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था छ । यो धाराले संसदमा कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ । केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा यही धारा अनुसार नै प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यदी यो धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने संसदको अंकगणित नभएमा संविधानको अर्को धारा ७६(२) आर्कर्षित हुन्छ ।
संविधानको धारा ७६(२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नेकपालाई सर्बोच्च अदालतले एमाले र माओबादी केन्द्रलाई भिन्न गरिदिए पछि केपी ओलीले संविधानको धारा १०० बमाोजिम संसदमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गरे । तर उनले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् र राष्ट्रपतिले यही धारा बमोजिम नयाँ सरकार बनाउन दलहरुलाई आवाह्न गरेकी थिइन । तर दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत कसैले प्राप्त गरेन र यो धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संविधानको धारा ७६(३) को प्रयोग भयो । संविधानको धारा ७६(३)मा ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपतिले ससदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै भन्दा ठूलो दलको संसदीय नेताको हैसियतमा पुनः केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम ‘उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।’ भन्ने भए तापनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने तर्फ नगई संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गरे र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम संरकार गठनका लागि आवाह्न गरिन ।

संविधानको धारा ७६(५) मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सांसदको १४९ सदस्यको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरे भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको भनी दावी पेश गरे ।

अविश्वनिय ढंगका दुईवटा दावी पेश भएकोले राष्ट्रपतिले कुनै पनि व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको भनी दुवै दावीलाई खारेज गरिदिइन् । संविधानको धारा ७६(७) ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ भन्ने धाराले दिएको को अधिकारको प्रयोग गरी कार्तिक २६ र मंशीर ३ गते चुनाव गर्ने गरी संसद विघटन गरिन् ।

प्रधानमन्त्रीको कदमः-

संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम तीस दिन भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था भए तापनी प्रधानमन्त्री ओलीले संसद फेस नगरी संविधानको धारा ७६(५) अनुसार अर्को सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गरी राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरे । धेरैको तर्क के छ भने प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत नलिने हो भने राजिनामा गर्नु पर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठनको आवाहन गर्न मिल्छ भन्ने छ । संविधानको धारा ७६(४) मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भनी राष्ट्रपति समक्ष जानकारी गराउन मिल्ले कि नमिल्ने भन्नेमा यो धारामा स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसको फाइदा उठाउदै प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५) अनुसार काम कारवाही अगाढी बढाउन अनुरोध गरे ।

प्रतिपक्षको जिकिरः-

प्रतिपक्षी दलहरुले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम यस अघि पाएको ३ दिनमा नयाँ सरकार बनाउन नसकेकै हुन् । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) बमाोजिम अहिले नयाँ सरकार गठनका लागि आवाह्न गर्दा बिपक्षीहरुले अनेक भाषाहरुको प्रयोग गरेता पनि अन्तमा शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरी राष्ट्रपतिकोमा दलवल सहित गएर आवेदन पेश गरे । तर कतिपय हस्ताक्षर किर्ते भएको र दलिय मर्यादा उल्लघन भएको भन्ने कुरा बाहिर आए । प्रतिपक्षले संविधानको धारा ७६(५) मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई दलिय मर्यादा भन्दा बाहिर गएर समर्थन गर्न सकिन्छ भन्ने दलिल समेत पेश गरे ।

राष्ट्रपतिको भूमिकाः-

संविधानको धारा ६६ राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ जहाँ धारा ६६(१) मा ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ ।’ धारा ६६(२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ ।’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रपतिले संसद विघटन सम्मका सवै चरणहरुमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नै निर्णय गरेको पाइन्छ । यद्यपी राष्ट्रपतिलाई संविधानले अभिभावक र संविधानको संरक्षक मानेकाले केपी ओली बाहेक अरुको कुरा नसुनेको आरोप लागेको छ ।

निष्कर्षः-

यस अघिको सर्बोच्च अदालतको फैसलामा संविधानको धारा ७६(५) को प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र संसद विघटन हुन सक्छ भन्ने भए बाट हालको संसद विघटनलाई सरसर्ती हेर्दा संविधानको धारा ७६(५) सम्मको सम्पूर्ण चरण्हरु पार गरेर संसद विघटन भएकाले संविधान सम्मत नै भए जस्तो देखिन्छ । तर नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा २ मा ‘संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुनेछ ।’ भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकाले यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट मात्र हुन सक्छ । संसद विघटनको निर्णयको विरुद्धमा सर्बोच्च अदालतमा विभिन्न पक्षबाट रिट परिसकेको छ । संसद विघटनको यो मुद्धा संवैधानिक इजलाशले हेर्ने हुँदा प्रधानन्यायधिशको अध्यक्षतामा अन्य न्यायधिश सहित पाँच सदस्य भएको कमिटी बन्छ र कारवाही प्रकृया अगाडी बढ्छ । अव सर्बोच्च अदालतले गर्ने व्याख्या र फैसला नै अन्तिम हुनेछ ।

लेखक :- सुजन दाहाल

(कानुनको विद्यार्थी)