हिपमत डटकम
काठमाडौं,२३ माघ: हवाई भाडामा एकरुपता ल्याउन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न भन्दै सरकारले आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम भाडादरको सिलिङ तोक्ने भएको छ । सरकारले बनाएको राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६ ले अहिलेकै अवस्थामा पारित भए विमान कम्पनीहरुले तोकिएको भन्दा कम मूल्यमा टिकट बेच्न पाउने छैनन् । सरकारले अहिलेसम्म अधिकतम भाडादर मात्रै तोक्दै आएकोमा पहिलोपटक न्यूनतम पनि तोक्न लागिएको को हो । उद्योग संरक्षणका लागि यस्तो नीति ल्याइएको भनिए पनि उद्योगीहरु नै यसमा असन्तुष्ट छन् । प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउन कम्पनीहरुले लिएका व्यवसायिक तथा रणनीतिक योजनाहरु यसबाट प्रभावित बन्नेछन् । न्यूनतम भाडादरको नीतिले सोझो मर्का त हवाई यात्रुहरुलाई नै पर्ने छ । खुला बजारमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य तय हुन्छ र त्यसबाट उपभोक्ता लाभान्वित हुन्छन् । अहिले हवाई कम्पनीहरुबीच उपभोक्ता आकर्षित गर्न कतिपय गन्तव्यमा भाडादर घटाउने होड चलिरहेको छ । जसको अर्थ जनताले कम मूल्यमा हवाई यात्रा गर्न पाएका छन् । तर, नयाँ हवाई नीति लागू भएपछि सस्तो मूल्यमा यात्रा गराउने कम्पनीहरु कारवाहीमा पर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, अहिले काठमाडौंबाट पोखराको भाडा सरकारले अधिकतम ५ हजार ५० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, कम्पनीले आपसी प्रतिस्पर्धाका कारण औसत ३ हजारदेखि ३५ सय रुपैयाँमा नै यात्रा गराइरहेका छन् । श्री एयरलाइन्सले त शुक्रबारबाट २ हजार रुपैयाँमै पोखरा रुटमा उडान गर्दैछ । यसबाट उपभोक्ताले ठूलो लाभ प्राप्त गर्दैछन् भने अन्य कम्पनीलाई पनि भाडा घटाउन दबाव सिर्जना हुने अवस्था छ । तर, सरकारले पोखराका लागि न्युनतम् सीमा ३ हजार तोकेमा त्यो भन्दा कममा टिकट बेच्न पाइने छैन । प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसको आधारमा अधिकतम र न्यूनतम सीमा तोकी प्रत्येक उडान खण्डको आन्तरिक सेवाको हवाई भाडा मन्त्रालयले निर्धारण गर्नेछ, तर, यस्तो सीमा तोक्नुअघि वायुसेवाहरुको प्रतिनिधि संस्थासँग समेत समन्वय गरिनेछ ।’ मन्त्रालयले तोकेको आन्तरिक हवाई भाडाको सीमाभित्र रही सेवा सञ्चालन नगर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने वायुसेवाहरुलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरी कानूनी कारवाही गर्न सक्ने नियम समेत प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार तोकेकोभन्दा कम मूल्यमा टिकट बेच्ने कम्पनीमाथि कानूनी कारवाही हुनेछ ।
वायुसेवा सञ्चालक विरोधमा
यो नीति जस्ताको तस्तै लागू भए कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा सीमित भएर उपभोक्ताले कम भाडादरमै यात्रा गर्न पाउने अवस्थाको अन्त्य वायुसेवा सञ्चालकहरु नै बताउँछन् । सरकारले न्यूनतम भाडा तोक्दा व्यवसायीहरुको आर्थिक क्षमता र व्यापारिक रणनीति समेत प्रभावित हुने भन्दै वायुसेवा संचालक संघमार्फत नै प्रावधानमा असहमति जनाइएको बुद्ध एयरका प्रवन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बस्नेतले बताए । कम्पनीले लिने न्यूनतम हवाई भाडा सरकारले तोक्न नहुने माग उनीहरुको छ । यसलाई बजार र प्रतिस्पर्धामै नछाडे सीमित कम्पनी मात्रै मोटाउने अवस्था आउने तर्क उनीहरुको छ । अझ यस्तो नीतिले उपभोक्तामाथि नै मार पर्ने भन्दै प्रस्तावित प्रावधान सच्याउन वायु सेवा सञ्चालकले माग गरेका छन् । स्वयम् उपभोक्तामाथि आर्थिक भार थप्ने र सीमित कम्पनी र सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा भाडादरमा कार्टेलिङ हुने निजी कम्पनीहरुको ठहर छ । एकातर्फ यात्रु कम हुँदा पनि वायुसेवा कम्पनीले भाडा घटाएर यात्रु आकषिर्त गर्न नसक्ने र अर्कोतर्फ यात्रुले समेत सस्तो मूल्यमा यात्रा गर्न नपाउने हुँदा प्रावधान सच्याउन कम्पनीहरुले माग गरेका हुन् । उनीहरुले वायुसेवा संस्थाहरुको व्यवसायिक हित तथा सर्वसाधारणको हवाई सेवामा अत्यधिक पँहुचलाई सन्तुलित रुपमा विचार गरी हवाई नीति ल्याउन समेत पर्यटन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् । अहिले बेमौसममा खाली जहाज उडाउन नपरोस् भनेरै वायुसेवा कम्पनीहरुले भारी छूट अफर गर्छन् । अब सरकारले उपभोक्ताले पाउँदै आएको यस्तो लाभ खोस्ने तयारी गरेको छ ।
उद्योग बचाउने नीतिः सरकार
सरकारले भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण कम भाडादरमा यात्रु बोक्दा कम्पनीहरु डुब्न नदिन यस्तो नीति बनाइएको तर्क गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिरकणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्री वायुसेवा उद्योगलाई बचाउका निम्ति यस्तो प्रावधान ल्याइएको बताउँछन् । ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले मूल्य लागतभन्दा तल झरेर कम्पनीहरु नडुबुन् भन्ने उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘यसले वायु सेवा सञ्चालन गर्नेहरुलाई पनि राहत दिन्छ ।’