सर्वोच्च अदालतले साबिकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दल दर्ता प्रचलित कानुनअनुसार नभएको भन्दै खारेज गरिदिएसँगै सो पार्टीका केही नेताको राजनीतिक भविष्यमा प्रश्न उठेको छ ।

उक्त पार्टी हाल राजनीतिक रुपमा विभाजित अवस्थामा छ । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को संयुक्त अध्यक्षतामा गठन भएको सो पार्टीलाई सर्वोच्चले वैधानिकता नदिएपछि सो पार्टीका दुई खेमामा रहेका केही नेताको राजनीतिक भविष्य दाउमा लागेको हो ।

हाल प्रचण्ड–माधव पक्षको नेकपा र ओली पक्षको नेकपा गरी विभाजित दुई राजनीतिक समूहमा केही नेताहरु संकटमा परेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले साविकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साबिककै अवस्थामा फर्काइदिएको छ । यो अवस्थामा पूर्व माओवादीका केही नेता ओलीतिर लागेका छन् भने पूर्व एमालेका केही नेता प्रचण्ड पक्षमा लागेका छन् ।

यहाँसम्म कि, सत्तारुढ दलमा शक्ति संघर्ष बढ्दै गएर राजनीतिक रुपमा दल विभाजित भएपछि एउटा पक्षको नेतृत्वमा ओली र अर्को पक्षलाई प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले संयुक्त रुपमा नेतृत्व गर्दै आएका थिए ।

साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र नै अस्तित्वमा आउने भएसँगै अब ओली पक्षमा लागेका पूर्वमाओवादी र प्रचण्ड पक्षमा लागेका पूर्व एमालेहरुको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न खडा भएको हो ।

हाल प्रचण्ड–माधव समूहमा पूर्व एमालेका माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायतका नेता छन् भने ओली पक्षमा पूर्व माओवादीका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतका नेता छन् ।

उल्लेखनीय छ, सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलद्वारा जारी रिटमाथि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसला सुनाउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो ।

इजलासले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६ (१) (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको हो ।

‘निर्वाचनमा आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भए पश्चात साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिक कै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलको एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिइ शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू’ भनि इजलासले आदेश दिएको छ।