हिपमत डटकम
गत जनवरी २७ मा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले देश तथा विदेशमा जलवायु संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी गर्दै उनको प्रशासनले अमेरिकाको परराष्ट्रनीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको केन्द्रमा जलवायु संकटलाई राखेको घोषणा गरे ।
बाइडनको कार्यकारी आदेशले संसारको कुनै पनि कुनामा कार्बन उत्सर्जनलाई अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय बनाउने देखिन्छ । विश्वव्यापी स्तरमा बाइडन प्रशासनका जलवायु नीतिहरूलाई अवलम्बन गराउनका लागि अमेरिकी गुप्तचरी समुदाय तथा राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रलाई स्रोत परिचालनको आधार दिलाउन राष्ट्रिय गुप्तचरी आकलन ल्याउन लागिएको छ ।
यसका परिणाम घातक देखिन्छन् । विकासशील मुलुकमा नयाँ राजमार्ग, पाइपलाइन, कारखाना वा विद्युत् उत्पादन संयन्त्र बनाउँदा कार्बन उत्सर्जन बढ्न सक्छ र यसलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाको खतराका रूपमा लिन सकिन्छ ।
त्यसपछि अमेरिकी प्रशासनले यस्ता परियोजनालाई रोक्ने कामलाई जायज ठहर्याउने वा रोक्न बाध्य बन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस प्रकारको हरित साम्राज्यवाद अमेरिकी सरकारको दायित्व बन्न जान्छ । यस्तो किसिमको हस्तक्षेपले निम्त्याउने द्वन्द्व विशाल स्तरको हुने देखिन्छ ।
पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको भनाइ सापट लिँदै भन्नुपर्दा अमेरिकासँग विश्वमा जलवायु लक्ष्य पूरा गराउन विभिन्न साधनहरू उपलब्ध छन् । बाइडनले जलवायु तथा वातावरणीय दायित्व पूरा नगर्ने मुलुकहरूका कार्बनयुक्त वस्तुको आयातमा कार्बन कर, शुल्क वा कोटा लगाउने कुरा बताइसकेका छन् ।
बाइडन प्रशासनले यसरी डोनल्ड ट्रम्पको संरक्षणवादी लक्ष्यलाई भिन्न तरिकाले प्राप्त गर्न जलवायुलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने देखिएको छ । बाइडनले चुनावी अभियानमा भनेका पनि थिए, ‘जलवायुका सम्बन्धमा आआफ्ना जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न नसक्ने मुलुकहरूलाई सस्तो अनि फोहरी कार्बनबाट बनेको वस्तुका साथ विश्वव्यापी प्रगतिमा बाधा पुर्याउन दिइने छैन ।’ कार्बनबाट बनेका वस्तुविरुद्धको कठोर नीतिले यसरी अमेरिकी रोजगारीलाई संरक्षण गर्नेछ ।
अन्य मुलुकका राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त हस्तक्षेप गर्नका लागि जलवायु लक्ष्यले अमेरिकालाई पर्याप्त बहाना दिनेछ । आफूले रोजेको दल, सामाजिक अभियान र गैरसरकारी संस्थाको पक्षमा हस्तक्षेप बढ्ने देखिन्छ ।
स्वाभाविक रूपमा यो सबै हस्तक्षेप स्वीकार्य रूपमा गरिनेछ । पृथ्वी बचाउने दायित्व आफ्नो भएको ठान्ने बाइडनले अन्य मुलुकहरूलाई कुन परियोजनामा लगानी गर्ने र बनाउने भनी निर्देशन दिन खोजेका छन् ।
कार्यकारी आदेशले परराष्ट्र, अर्थ र ऊर्जामन्त्री तथा अन्य सरकारी निकायहरूलाई राष्ट्रपतिका राष्ट्रिय सुरक्षा उपसल्लाहकारसँगको परामर्शमा अमेरिकाले कसरी कार्बन उत्सर्जन गर्ने जीवाश्म इन्धन (फोसिल फ्युल) मा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी अन्त्य गर्ने उपायलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छ भनी उपायहरू पहिल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
जलवायुमा आधारित परराष्ट्रनीतिको पहिलो तारो चीन भएको बाइडनले स्पष्ट पारेका छन् । चीनले अहिले कोइलाबाट २५० गिगाबाइटभन्दा बढी बिजुली निकाल्नका लागि काम गरिरहेको छ र ९७ गिगाबाइट निर्माणाधीन अवस्थामा छ । यो २५० गिगाबाइट भनेको अमेरिकाको सम्पूर्ण कोइला शक्तिकै बराबर हो र बाइडनले यसलाई बन्द गराउनका लागि प्रतिज्ञा गरिसकेका छन् ।
निर्वाचन अभियानताका बाइडनले घोषणा गरेका थिए, ‘कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउने सबै मुलुकको आरम्भिक प्रतिबद्धताभन्दा एक कदम अघि बढ्नका लागि म कूटनीतिक पहलको नेतृत्व गर्नेछु । यो चीनका लागि विशेषगरी महत्त्वपूर्ण छ किनकि ऊ संसारको सबभन्दा ठूलो कार्बन उत्सर्जक हो । उनीहरूको देशमा कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि हामी चिनियाँ नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउनेछौं अनि उनीहरूले एसियाभरि फोहरी इन्धनयुक्त परियोजनामा अर्बौं डलर लगानी नगरून् भन्ने सुनिश्चित पनि गराउनेछौं ।’
चीनले बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत लगानी गरेका कैयौं परियोजनामा जीवाश्म इन्धनबाट चल्ने विद्युत् संयन्त्र तथा जीवाश्म इन्धन संरचना संलग्न रहेको सत्य हो ।
चिनियाँ बैंकहरू संसारभरि कोइलामार्फत निकालिने विद्युत् संयन्त्रमा लगानीका प्रमुख स्रोत हुन् र चिनियाँ कम्पनीहरू विभिन्न देशमा कम्तीमा २४० वटा कोइला परियोजनामा संलग्न छन् ।
विकासशील मुलुकहरूलाई ऊर्जा आवश्यक छ र उनीहरूले त्यसका लागि जीवाश्म इन्धन संरचनालाई विस्तार गरिरहेका छन् । तेल र ग्यासको पाइपलाइन निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको देखिएको छ ।
भारतले २१ हजार किलोमिटरभन्दा बढी पाइपलाइनहरूको योजना बनाएको वा निर्माण गरिरहेको छ । अफ्रिकी मुलुकहरूले ३३ हजार किलोमिटर र दक्षिण अमेरिकाले १३ हजार किलोमिटरभन्दा बढीका पाइपलाइन बनाउन खोजेका छन् । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा निर्माण गरिन लागेका वा निर्माणाधीन पाइपलाइनको लम्बाइ पृथ्वीको भूमध्यरेखाको दोब्बर बढी छ ।
पृथ्वी बचाउने नाममा बाइडन नेतृत्वको अमेरिकाले यी परियोजनाहरू बन्द गराउला त ?
पाइपलाइन परियोजनाहरू अमेरिका र रुसबीचको तनावको प्रमुख कारण बन्दै आएका छन् । रुस र जर्मनीलाई जोड्ने नर्थ स्ट्रीम २ पाइपलाइन परियोजनालाई ट्रम्पले अनि अहिले बाइडनले समेत रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
जलवायु नीतिलाई बलपूर्वक कार्यान्वयन गराउन खोज्दा बाइडन प्रशासनले धेरै मुलुकको स्वार्थलाई आघात पुर्याउने देखिन्छ ।
पश्चिम एसियाका लगभग सबै मुलुकहरू तेल निर्यात गरेरै बाँचेका हुन् । अल्जेरिया, अंगोला, नाइजेरिया लगायतका अन्य मुलुकले निर्यातमार्फत गर्ने कमाइको ५० प्रतिशत जीवाश्म इन्धनमै निर्भर छ ।
अन्य विकासशील मुलुकहरूले जीवाश्म इन्धन निर्यात गरेर उल्लेख्य रकम कमाइरहेका छन् र तेलको खानी उनीहरूको राष्ट्रिय सम्पत्तिको एक अंग मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिवेदन अनबर्नेबल वेल्थ अफ नेसन्सले यस विषयमा अन्वेषण गरेको छ ।
त्यसोभए बाइडन प्रशासनले विभिन्न मुलुकहरूलाई हुँदाखाँदाको अनि खर्बौं डलर बराबरको जीवाश्म इन्धन संरचना परित्याग गराउन प्रयास गर्ने र पूर्णतया नयाँ संरचनाका लागि पैसा तिर्न लगाउने काम गर्न सक्छ त ?
अनि यसका सैन्य आयाम पनि रहेको कुरा भुल्न मिल्दैन । आर्कटिक क्षेत्रमा रुसले गरिरहेको गतिविधिलाई के भन्ने ? त्यहाँ तेल र ग्यासको प्रमुख भूमिका छ ।
अनि दक्षिण चीन सागरमा चीनले दाबी गरेको क्षेत्रमा रहेका विशाल तेल र ग्यासका खानी नि ?
विश्वव्यापी जलवायुलाई जोखिममा पार्ने गतिविधि बन्द गर्नका लागि रुस, चीन वा अन्य मुलुकले अस्वीकार गरे भने के हुन्छ ?
केही अघिसम्म तेल र ग्यासका लागि हिंस्रक द्वन्द्व भए झैं पृथ्वीलाई बचाउने काम सैन्य भिडन्तहरूको नयाँ स्रोत त बन्ने हैन ?
एसिया टाइम्समा प्रकाशित जोथाथन टेनेनबाउमको विश्लेषणलाई लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।
१.
२.
३.
