आणविक हतियारमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सन्धि शुक्रबारदेखि औपचारिकरुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सो कदम विश्वलाई सबैभन्दा घातक हतियारहरुबाट मुक्त गर्ने ऐतिहासिक कदमको रुपमा लिइएको छ । तर विश्वका आणविक हतियार भएका मुलुकहरुले भने यसको विरोध गरेका छन् ।

सन्धि कार्यान्वयनमा आएपछि अब आणविक हतियारको प्रयोग अनैतिक मात्र होइन्, गैर कानुनी पनि हो । यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठिरहेको थियो । दोस्रो विश्व युद्धमा अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा आणविक बम प्रहार गरेको थियो ।

यस्तै घट्ना फेरी नघटोस भन्नका लागि प्रतिवन्धको आवाज उठेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१७ मा यसलाई अनुमोदन गरेको थियो जसमा १२० मुलुकले समर्थन जनाएका थिए ।

तर आणविक हतियार भएका केही मुलुकहरुले पनि यसलाई समर्थन गरेका छैनन् । सन् २०१७ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आणविक हतियारलाई प्रतिबन्ध लगाउने सन्धीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए ।