असमानता र विभेदपूर्ण व्यवस्था गरिएको आरोपमा नेपालको संविधान २०७२ जलाउने,संविधान नै नमान्ने र असोज ३ गते कालो दिवस मनाउँदै आएका राजपालगायत मधेशवादी दलहरू अहिले संविधान जोगाउने आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले त्यतिबेला सर्वस्वीकार्य संविधान नबनाइएको भन्दै संविधान रक्षार्थ बोर्डरमा धर्नासमेत कसेका थिए । त्यसैगरी सुरेन्द्र भण्डारी जसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष मिर्गौला फेर्दा उधुम मच्चाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले अवैध रूपमा नाताभन्दा बाहिरबाट मिर्गौला ग्रहण गरेको भन्दै तोकिएका ४२ जनाको नाता बाहिरबाट लिइएको व्यहोरा उल्लेख गरी सर्वोच्चमा मुद्दा नै हालेका थिए ।

विडम्बना भन्ने कि अचम्म मान्ने अहिले तिनै भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा बिघटन ठीक हो भन्दै वकालत र बहस गरिरहेका छन् । जसले जीवनभर केपीलाई दुत्कारेका मात्रै छैनन् अधिकांश कार्यक्रममा निकृष्ट गालिगलौजमा समेत उत्रिँदै आएका छन् उनै भण्डारी अहिले ओलीको पक्षधर देखिएका छन् ।

उता,माओवादीका पिल्लर भनेर चिनिने पश्चिमका कालिबहादुर खाम र पूर्वका बालकृष्ण ढुंगेलहरू पनि प्रधानमन्त्रीको शरणमा पुगेका छन् । तर,उनै ओलीका हिजोका ‘डाई हार्ड’ मान्छेहरू भने प्रचण्ड–माधव समूह वा बिरोधी कित्तामा बसेका छन् । जनयुद्धमा लागेवापत दपेटिएका र भूमिगत रहेकाहरू अहिले पूर्ण संरक्षण र टाउको जोगाउने नाममा बालुवाटारतिर हाम्फाल्नु बाध्यता भएको बताइन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देखिएको प्रधानमन्त्रीको चुरिफुरीलाई एकथरिले संकटकालको सम्भावना भन्दै हिँडेका छन् । तर प्रादेशिक अखण्डता,सार्वभौमसत्ता र साम्प्रदायिक सदभावमा समस्या छैन यसर्थ त्यस्तो सम्भावनाको गुञ्जायस नरहेको उच्चस्रोतको दाबी छ । अहिले राष्ट्रिय सभामा देखिएको समीकरणअनुसार त्यो सम्भावना नै छैन । किनकि संकटकाल घोषणा गरेपछि एक महिनाभित्र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नुपर्छ । पछिल्लो समीकरणको आधारमा सरकार स्पष्ट अल्पमतमा छ । त्यसैले त्यो सम्भावना टरेको हो ।

अर्कोतर्फ,संकटकाल के का लागि ? भन्ने प्रश्न पनि अहम् रूपमा उठेको छ । मुलुकभित्रको अवस्था कुनै त्यस्तो काबु र परिस्थितिभन्दा बाहिर गएको भए त्यो सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैनथ्यो । तर अहिले केवल सत्ता लम्ब्याउने र चुनाव टार्ने खेलको लागि त्यो सम्भव हुनै सक्दैन ।

जेठमा राष्ट्रिय जनगणनाको कार्यक्रम छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार त्यसको लागि मुलुकभर पचासौं हजार शिक्षक र गणक कर्मचारीलाई दुई महिना अघिदेखि तालिम र कार्यक्षेत्रमा खटाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा बैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने आधारमा दम देखिँदैन ।