प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि कानुनीविज्ञहरुले उक्त कदम विरुद्ध रिट दायरको तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम गैर संवैधानिक रहेकाे भन्दै त्यसका विरुद्ध हिजै रिट दायर गर्ने तयारी भएको भए पनि समय अभावका कारण आज सरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता लोकेन्द्र केसी, केशरजंग केसी लगायतले रिट दायर गर्दैछन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको मर्म विपरीत कदम चालेपछि दलका नेता, कानुनी मर्मज्ञहरुसँग न्यायिक ढोका ढक्ढक्याउनुको विकल्प छैन । त्यसैले नै कानुनविद्हरु ओली–भण्डारीका कदमविरुद्ध रिट लिएर अदालत पुगेका हुन् ।

‘तीन वटा रिट निवेदन आएका छन् । प्राविधिक तयारी पुगेर आएका रहेछन् भने आज दर्ता हुन्छन्,’ सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडलेले बताए ।

हिजै रिट निवेदन बुझाइसकेको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली दर्ताका लागि सर्वोच्च परिसरमै छन् । उनका अनुसार अहिले निवेदनका संख्या ५ पुगिसकेको छ । ‘साथीहरुले अरु पनि रिट आउँदैछन् एकछिन पर्खेर सबै एकै पटक दर्ता गरौँ भनिरहनु भएको छ