स्थानीय तहको कमीकमजोरी र उपलब्धि लेखाजोखा गर्न सरकारले स्वमूल्यांकन कार्यविधि तयार गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगरपालिका र गाउँपालिकाका सबल र दुर्बल पक्षहरुको पहिचान गरी समीक्षा गर्न सहयोग होस् भनेर सो कार्यविधि तयार गरेको हो । कार्यविधिको नाउँ ‘स्थानीय तह स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०७७’ राखिएको छ ।

सो कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी स्वयंले सहभागितामूलक विधिद्वारा आ–आफ्नो स्थानीय तहको कार्यबारे मूल्यांकन गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहको अनुगमनका लागि पनि प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिले सो मूल्यांकनलाई आधार मान्न सकिनेछ ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको बीचमा तुलना योग्य सूचकहरु बनाएर त्यस आधारमा कामको मूल्यांकन गर्न कार्यविधिले सघाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । ‘सुशासनमा रहेका कमीकमजोरी जानकारी लिन, समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न कार्यविधिले स्थानीय तहलाई निर्र्देशित गर्नेछ।’ –प्रवक्ता अधिकारीले भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि सो कार्यविधि तयार गरिएको हो । कार्यविधिले स्थानीय तहको मूल्यांकन क्षेत्रहरु पनि उल्लेख गरेको छ ।

त्यसमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण र सहकार्य र समन्वयको आधार रहेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट