मन्त्रीहरूलाई नै थाहा नहुने गरी धमाधम निर्णयहरु हुने देशमा सक्नेले माइन्युटमा घुसाएर त अरुले आफू सँलग्न समितिको बैठकबाट जसको शक्ति गर्न थालेका छन् । यसैको पछिल्लो नमूना हो-क्याबिनेटको प्रशासन समितिले थपेको एउटा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरवन्दी । खासमा त यो समितिले पाँच जना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी मात्र थप्दै थियो । यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत भदौमा प्रहरीको ओएण्डएम प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेपनि त्यत्तिकै थाति बसेको थियो ।

तर,प्रशासन समितिले एआईजी दरबन्दी एउटा र डीआईजी दरबन्दी पाँच वटा थपेपछि मात्र उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएको हो । प्रशासन समितिका संयोजक बिना बिभागीय उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल तथा सदस्यहरूमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा,स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठी,परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलगायत छन् । सिङ्गो क्याबिनेटलाई थाहै नदिई र बिभागीय मन्त्री समेतलाई लट्टिपट्टी पारेर निर्णय गर्न सकिने भएपछि मन्त्रालयबिहिन बनाएर सचिवको कोठामा थन्क्याइए पनि कसैले किन झण्डा छोड्न मन गर्दैन भन्ने कुराको यो यौटा सानो नमूना मात्र हो भनिन्छ ।

यसअघि क्याबिनेटले २०७५ जेठमा एआईजीको संख्यालाई १५ बाट एकैचोटी तीनमा झारेको थियो भने २०७६ चैतमा डीआईजीको संख्या घटाएर १४ कायम गरेको थियो । त्यहि कारण तत्कालीन प्रहरी प्रमुख ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेबीच मनमुटाव भएको थियो । पछि गृहमन्त्री थापाले डिआईजीको संख्या पाँच जना थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेपनि अस्वीकृत भएको थियो ।

स्रोत-जनआस्था