
हेटौँडा । लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा आज (आइतबार) सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। राजमार्ग क्षेत्रको दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर सडक कायम गर्ने निर्णयविरुद्ध दर्ता भएको रिटमाथि आज पेसी तोकिएको हो।

उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास नं. १ मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। आजको सुनुवाइले यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने विषयमा निर्णय लिन सक्नेछ।
सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो घरजग्गा प्रभावित हुने स्थानीय बासिन्दाहरूको तर्फबाट विन्दवासिनी कंसाकारसहितले २०८२ मङ्सिर १६ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए। सडक विभाग तथा स्थानीय प्रशासनले मुआब्जा र उचित प्रक्रिया बिना सडक विस्तार गर्न लागेको भन्दै दायर गरिएको उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर १९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, सडक विभाग, शहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि मङ्सिर २६ गतेको पेसीमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दिँदै पुस २ गतेका लागि पेसी तोकेको थियो। पुस २ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा मुद्दा पेश भए पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको थियो।
यसअघि, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले मङ्सिर ५ गते सडक सीमा खाली गर्न १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। सूचनाको म्याद सकिएलगत्तै मङ्सिर २० गते त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत २५/२५ गज क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउने क्रममा रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्मका करिब ५०० भन्दा बढी घर तथा संरचना भत्काइएको थियो।