नेपाली काँग्रेस प्रदेश १ संसदिय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले ऐन नियाम विपरीत दशै भत्ता लिने जनप्रतिनिधलाई कानुन बमोजिम कारवार्ही गर्न माग गरेको छन ।
बुधबार एक विज्ञप्ती प्रकाशितगरी कोरोना कहरमा जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायि हुनुपर्ने बताउदै जनताको हितमा कामगर्नुको साटो ऐन मिचेर भत्ता बुझ्नु कानुन विपरीत भएको बताउदै विरोध गरेका छन । उनलेभनेका छन,‘जनप्रतिधिले पर्व भत्तालिने भनेर ऐन बनाएका छैनौ,। आफुहरुले कुनै पनी किषीमको भत्ता नलिएको समेत कार्कीको भनाई छ ।

स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलीक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै दुईतिहाईको सरकारले सर्वसाधारण माथी क्रृर शासन गर्ने र संविधानले दिएको मौलीक अधिकार जनताले सरकारबाट पाउने स्वाथ्य उपचार सेवा भएपनी कोरोना कहरमा आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिने लाई सरकार भन्न नमिल्ने कार्कीको भनाई छ । सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा दिन नसक्नु लोकतान्त्रीक शासन पद्धतिको निती नियाम नभएको कार्कीको निष्कर्ष छ ।

कोरोना कहरमा अस्पतालमा सर्वसाधारणले उपचार नपाएको बताउदै घरमै प्राणत्यागेको बताउदै यस्तोबेलामा सरकार मुकदर्शक बनेको आरोप लगाउदै औषधि उपचारबाट भनेर पछाडी हट्नु र सांसादहरुलाई दशै भत्ता दिएर सत्ता टिकाउन खोज्नु लजास्पदभएको आरोप लगाएका छन ।

संघिय सरकारले कोरोना संक्रमीतको उपचारबाट प्रदेश १ सरकार पछाडीहटे जनआक्रोसको आँधि बेहेरी थाम्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन ।
प्रधानमन्त्रीको उटप¥याङ संविधान विरोधि अभिव्यक्ती भाषण र भ्रस्ट प्रबृति घृण गर्दै जनमतको अवमुल्याङकन भएको आरोप लगाएका छन ।