मधेस केन्द्रित दलको सरकार गठन भएसँगै प्रदेश २ को नाम अंकबाट अक्षरमा रूपान्तरण हुने धेरैको अपेक्षा थियो। सहमतिमा नाम छनोट हुन नसकेपछि गत चैत महिनामा मतदान भयो। तर, मतदानबाट पनि प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुंगो लागेन। सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पाटी (जसपा) र सत्ताइतरका नेकपा, कांगे्रसबीच प्रदेशको नाममा समझदारी कायम हुन नसक्दा नामांकन अनिश्चित बन्न पुगेको हो।
कांग्रेस र नेकपाले सत्तारुढ जसपाको प्रस्ताव ‘मधेस प्रदेश’ लाई स्वीकारेका छैनन् संसद्मा कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा र नेकपाले जानकी नामकरण गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। चैत ४ गते भएको मतदानले प्रदेश नम्बर २ मा नाम र राजधानी गरी सात प्रस्ताव अस्वीकृत भए। प्रदेशको नामका चार र राजधानीका तीन प्रस्तावमाथि पालैपालो मतदान भएको थियो। नाम र राजधानीका पक्षमा आएका कुनै प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएन। एक सय सात सांसद रहेको प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मत कुनै प्रस्तावका पक्षमा आएन।
सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि अर्को अधिवेशनले नाम र राजधानी तोक्ने भनिए पनि त्यो सम्भव हुन सकेको छैन। अर्को अधिवेशनबाट पनि नाम र राजधानी तोक्न सजिलो छैन। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीको बहुमत छैन। सत्तापक्षले प्रतिपक्षी नेकपा वा कांग्रेससँग नाम र राजधानीबारे सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। प्रदेश २ मा एक सय सात सांसद छन्। त्यसको दुई तिहाइ ७२ जना हो।नागरिक दैनिकबाट