मुलुकभर कोभिड–१९ को महामारी बढिरहेका सन्दर्भमा संसदीय समितिले सङ्क्रमण न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न थप प्रभावकारी रणनीतिक योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण न्यूनीकरण र रोकथामका लागि समुदायस्तरमा रहेका निवृत्त स्वास्थ्यकर्मी, जनस्वास्थ्यविद्, विभिन्न सामाजिक कार्यमा संलग्न सङ्घसंंथालाई समेत परिचालनको प्रभावकारी योजना बनाएर काम गर्न सुझाव दिएको हो । समितिले कोभिड–१९ को सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा रहने व्यवस्थाले सबै सङ्क्रमितले समयमै स्वास्थ्यकर्मीबाट परीक्षणमा पहुँच र निगरानी तथा अनुगमन सहज नहुने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिएको सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । भर्चुअल माध्यमबाट भएको समितिको पछिल्लो बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कताबिना नै आफूखुशी बस्दा अन्यलाई सङ्क्रमण सर्ने उच्च जोखिम देखिएकाले होम आइसोलेसनमा बस्न सम्भव नहुनेको सुरक्षित र भरपर्दो स्थानमा उपचार र व्यवस्थापन गर्न सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । संयुक्त परिवारमा बस्ने हाम्रो संस्कार, शहरका एकाध घर छाडेर आर्थिक अवस्थाले एउटै कोठामा डेरामा बस्नुपर्ने बाध्यता, त्यसबाट हुनसक्ने सङ्क्रमणको जोखिमको पक्षलाई मनन गरी उपचारको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्छ भन्ने समिति सदस्यको मत थियो । यस्ता विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्ने नीति नभएमा स्थिति थप भयावह हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन सदस्यले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

सङ्घीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले भने कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्ययोजना नआएको भनी आलोचना गर्दै आएको छ । मुलुकमा नभएर बाहिर पठाउनुपर्ने स्थितिबाट अहिले पीसीआर परीक्षण ४० भन्दाबढी ठाउँमा विस्तार भएको, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको, ठूलो सङ्ख्यामा बिरामी रहनसक्ने आइसोलेशन र क्वारेन्टिन निर्माण एवं कोभिड–१९ अस्पतालको बन्दोबस्ती तथा आवश्यक भेन्टिलेटरको छोटो समयमै व्यवस्था गरेको कुरालाई प्रतिपक्षले हल्कारुपमा लिन नमिल्ने सरकारको भनाइ छ । समितिले कोभिड–१९ को उपचार र व्यवस्थापनमा अग्रपङ्क्तिमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई पिपिई, फेसशिल्ड, पञ्जा, मास्कलगायतका अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्री सहज र अनिवार्य उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।कोभिड–१९ सङ्क्रमणका बिरामीको उपचार र व्यवस्थापनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता यथासम्भव छिटो उपलब्ध गराउनसमेत माग हुँदै आएको छ । जोखिममा खटिने त्यस्ता जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको कार्यमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । पछिल्लो समय समुदायस्तरमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढेकाले कोरोनाबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सजगता तथा होसियारी, कोरोनाको जोखिम र उपचार सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे सर्वसाधारणलाई जनचेतना जागृत तुल्याउने कार्यमा युवा तथा भ्रातृ सङ्गठनका कार्यकर्तालाई परिचालित गर्न सरकार र राजनीतिक दललाई सुझाव दिइएको छ । सङ्कटका बेला नागरिकको जीवनरक्षाको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्नेमा जोड दिँदै सभापति श्रेष्ठले भन्नुभयो, “नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा लिई कोभिड– १९ बाट सङ्क्रमित र अरु बिरामीको अलगअलग उपचारको व्यवस्था मिलाउन भनेका छौँ ।” कोरोनाका बिरामीलाई घर पठाउँदा पुनः पीसीआर परीक्षण गरी नेगेटिभ नतिजा आएपछि मात्र पठाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै समितिले पीसीआर परीक्षण शुल्कमा पुनरावलोकन गरी एकरुपता कायम गर्न पनि भनेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।