भारतीय केन्द्र सरकारले जम्मु काश्मिरमा तैनाथ गरिएका अर्धसैनिक बलको १०० वटा कम्पनीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले बुधबार त्यहाँ तैनाथ अर्धसैनिक बलका विषयमा समीक्षा गर्दै सो निर्णय गरेको हो । चीनसँग पूर्वी लद्धाखमा तनाव जारी रहेका बेला केन्द्र सरकारले गरेको यो निर्णयलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।

यस केन्द्र शासित प्रदेशमा पूर्व केन्द्रीय मन्त्री समेत भैसकेका मनोज सिन्हा उपराज्यपाल रहेका छन् । उक्त राज्यमा अहिले नयाँ उपराज्यपाल नियुक्त गरिएको छ । उपराज्यपाल नियुक्त गरेलगत्तै केन्द्र सरकारले त्यहाँका वस्तुगत परिस्थितिलाई तिव्र गतिमा सामान्यीकरण गर्न लागि परेको देखिन्छ । यही बीचमा केन्द्र सरकारले अर्धसैनिक बलका १०० कम्पनीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

उपराज्यपाल मनोज सिंहले हालै भनेका थिए काश्मिरमा आम नागरिकहरुको हत्यामा संलग्न आतंकवादीहरुलाई उम्कन दिइने छैन । यद्यपि, सरकारको यो कदमले आतंकवादविरुद्धको कारवाहीमा कुनै ढिलाई गर्न नहुने संकेत दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यामहरुले जनाएका छन् ।

हालसालै जम्मु काश्मिर प्रशासनले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै त्यहाँका २ जिल्लामा परीक्षणको आधारमा ४ जी मोबाइल इन्टरनेट सेवा पुनःस्थापित गरेको छ । त्यस्तै प्रशासनले त्यहाँ आर्थिक गतिविधहरुलाई पुनःस्थापित गर्न एक समिति समेत गठन गरेको छ । त्यस्तै उपराज्यपाल सिन्हाले सरकारका विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई तिव्रता दिइरहेका छन् ।