राज्यका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचारको सबै प्रकारका व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले यो आदेश दुई दिनअघि गरेको भए पनि लिखित रुपमा आइतबार मात्र आएको हो ।

मुलुकभर कोभिड–१९ को संक्रमणले आक्रान्त पारेको अवस्थामा जुनसुकै प्रकारका विरामीलाई अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले उपचार नगरेको उल्लेख गर्दै यस प्रकारका क्रियाकलाप बन्द गरी उपचारको यथोचित ब्यवस्था गर्न मागसहित अधिवक्ता सुनीलकुमार पटेलले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चले राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरी सबै जिल्ला, नगर र गाउँसमेत सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कुनै पनि प्रकारको बाधा बन्देजरहित स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी आवश्यक सबै प्रकारका व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ ९१० मा भएको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४ को उपदफा १०, २० र ३० बमोजिमका कर्तव्य र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको हकअधिकार सुनिश्ति गर्न राज्यका संयन्त्रहरु परिचालन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ । जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ४ को उपदफा १० मा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरुले तोकिएबमोजिमको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, उपदफा ९२० मा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको कर्तव्य हुने र उपदफा ३० मा उपदफा १० र २० बमोजिम हुन नसकेमा सम्बन्धित संस्थाले अन्य उपचारको अन्य स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको खबर आजको समाचार पत्रले प्रकाशन गरेको छ ।