हिपमत डटकम
सुर्खेत,२६ पौष : कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा अठारसय बढी छाउगोठहरु रहेको पाइएको छ । विशेषगरी पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका, चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा त्यतिको संख्यामा छाउगोठहरु रहेको पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले पुस ८ गते छाउगोठ मान्नेहरुलाई कारबाही गर्न परिपत्र दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले पुस १३ गते कार्ययोजना बनाएको थियो । सोही कार्ययोजना अनुसार कारबाही तथा सचेतनामूलक कार्य सँगसँगै अगाडि बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले बताउनुभयो । पुस १८ गते बराहतालको वडा नं. ६ देखि छाउगोठ भत्काउन शुरु गरिएको भन्दै उहाँले सोमबार चार दिनमा तीनसयवटा छाउगोठहरु भत्काइएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतका बराहताल गाउँपालिका, चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा भएका छाउगोठहरुको लगत लिने काम थालिएको र सो क्रममा अठारसय बढी छाउगोठहरु रहेको पाइएको प्रजिअ अधिकारीले बताउनुभयो । ती पालिकाहरुमा कर्मचारीहरु पनि खटाउँदै स्थानीय तह, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीहरुको सहयोगमा धमाधम छाउगोठहरु भत्काइएको छ ।

यसका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पञ्चपुरीको इलाका प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउन सेवाग्राहीहरुलाई म छाउ मान्दिन, छाउपडी अभियानलाई समर्थन गर्दछ भनेर हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै सेवा दिइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रजिअ अधिकारीले छाउपडी अभियान विरुद्धमा सरिक बनाउन सेवाग्राहीहरुलाई यो प्रतिबद्धता गराइएको जानकारी दिनुभयो ।

पश्चिम सुर्खेतमा विशेषगरी अछाम जिल्लाबाट बसाई सरी आएका समुदायले छाउपडी प्रथा बढी मान्ने गरेको प्रशासनले जनाएको छ । ती क्षेत्रमा धर्म र देउताका नाममा छाउ मान्ने गरिएको, छाउगोठमा बसेका बेला किशोरी तथा महिलामाथि हिंसा हुने गरेको, दुधदहीसमेत खान नदिइएको, पहिलो पटक महिनाबारी हुँदा १५ दिनसम्म विद्यालय छुट्ने गरेको पाइएको भन्दै छाउपडी विरुद्ध प्रशासनले सशक्त कदम उठाएको प्रजिअ अधिकारीले बताउनुभयो ।

मनभित्रको छाउप्रथा हटाउन निकै कठिन भएको हुँदा सचेतनाका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन सम्बन्धित पालिकाहरुलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । पहिलो चरणमा सवै छाउगोठहरु नष्ट पार्ने जानकारी दिदैं प्रजिअ अधिकारीले त्यसपछि सचेतनाका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने र अन्तमा छाउपडी मुक्त पालिकाहरु घोषणा गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले पनि छाउ मानेको, छाउपडी मान्न उक्साएको पाइएमा उनीहरुलाई थप सशक्त कारबाही गरिने उहाँको भनाइ छ । सम्बन्धित पालिकाहरुमा छाउपडीसम्वन्धी थप निगरानीसमेत बढाइएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६८ मा छाउपडी मान्ने, उक्साउनेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार जरिवाना गरिने उल्लेखछ भने राष्ट्रसेवक कर्मचारीले मानेमा थप तीन महिना कैद हुने प्रावधान छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा ललित बसेलले लेखेका छन् ।