राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ को महामारीको असहज परिस्थितिमा सञ्चारकर्मीलाई उचित पारिश्रमिकसहित श्रमको सम्मान गर्न तथा रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठान तथा सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगमा सचिव वेदप्रसाद भट्टराईद्वारा आज यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्तिमा कोभिड–१९ को जोखिममा रही सूचना सम्प्रेषणमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका पत्रकारलाई उचित पारिश्रामिक दिन आग्रह गरिएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारलाई उचित पारिश्रामिक दिन आयोगले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आज पत्राचार गरेको छ । “पत्रकारलाई सत्यतथ्य सूचना सङ्कलन गर्ने वातावरण कायम हुन नसकेमा नागरिकको सुसूचित हुने मौलिक हकसमेत प्रभावित हुन जाने देखिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनमा श्रमजीवी पत्रकारलाई मर्का पर्ने गरी निजको सेवा शर्त तथा सुविधामा परिवर्तन नगरिने उल्लेख छ ।”

बन्दाबन्दीको अवस्थामा केही सञ्चारगृहबाट लामो समयदेखि कार्यरत सञ्चारकर्मीलाई पारिश्रमिकसमेत नदिइ, जिम्मेवारीबाट हटाइ तथा विनाकारण अतिदुर्गम स्थानमा सरुवा गरी मानसिकरुपमा तनावसमेत दिइएकाले कारवाही गरिपाउँ भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरीप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले काठमाडौँ उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लाबाट दुई हजारभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकार आफ्नो पेशाबाट पलायन हुनुपरेको जनाएको छ ।